केंद्रीय कैबिनेट ने DA बढ़ाने को दी मंजूरी

नई दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है. यह नराताण से पहले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक त्योहार का उपहार है।

ऐसे मिलेगा केंद्रीय कर्मचारियों को त्योहार का तोहफा

महंगाई भत्ता 42 फीसदी से बढ़ाकर 46 फीसदी कर दिया गया है.
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से लागू हो सकती है.
कर्मचारी जुलाई से सितंबर तक के एरियर के साथ अक्टूबर महीने के लिए बढ़े हुए वेतन की उम्मीद कर सकते हैं।
इस फैसले से 47 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा.
DA 46 फीसदी हो गया

केंद्रीय कैबिनेट ने डीए में 4 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों का डीए मौजूदा 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो गया है. आपको बता दें कि यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2023 से लागू हो सकती है और इसके साथ ही नवंबर महीने की सैलरी में भी बढ़ोतरी संभव है। साथ ही जुलाई से अक्टूबर तक का बकाया भी मिल सकता है.डीए में बढ़ोतरी की घोषणा से 47 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा.

कितनी बढ़ सकती है सैलरी?

आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है. इस 18,000 रुपये में 42 प्रतिशत डीए जोड़ा जाता है जो 7,560 रुपये होता है। डीए 46 फीसदी होने पर कर्मचारियों के वेतन का मासिक डीए 8,280 रुपये होगा. जबकि सबसे अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी जिनका मूल वेतन 56,900 रुपये है, उनका डीए फिलहाल 42 फीसदी की दर से 23,898 रुपये है, जो इस मंजूरी के बाद बढ़कर 26,174 रुपये हो जाएगा.

डीए क्या है?

महंगाई भत्ता (डीए) सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को दिया जाने वाला पैसा है ताकि बढ़ती महंगाई का बोझ सरकारी कर्मचारियों पर न पड़े। जबकि महंगाई राहत (डीआर) डीए के समान है और केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को दी जाती है।

औद्योगिक श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ता उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के आधार पर तय किया जाता है। सरकार हर 6 महीने में इसकी समीक्षा करती है.