यूके गुरुद्वारा विवाद

पंजाब में खालिस्तान समर्थक कार्यकर्ता अमृतपाल सिंह और उनके समर्थकों को निशाना बनाकर की गई छापेमारी के विरोध में लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमले के छह महीने बाद यह अप्रिय घटना सामने आई है। जुलाई में, कनाडा में दो भारतीय राजनयिकों की तस्वीरों और नामों वाले उत्तेजक पोस्टर सामने आए थे; भारतीय उच्चायुक्त और महावाणिज्यदूत को खुलेआम खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर के ‘हत्यारे’ के रूप में बदनाम किया गया। इन घटनाक्रमों ने भारत को कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों से खालिस्तानियों को जगह न देने का अनुरोध करने के लिए प्रेरित किया क्योंकि ‘ये कट्टरपंथी चरमपंथी विचारधाराएं हमारे, उनके या हमारे संबंधों के लिए अच्छी नहीं हैं।’

पश्चिमी लोकतंत्रों के लिए अच्छा होगा कि वे न केवल भारत की सलाह पर बल्कि ब्रिटिश सरकार के पूर्व सलाहकार कॉलिन ब्लूम द्वारा उठाई गई चिंताओं पर भी ध्यान दें। अप्रैल में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट ‘द ब्लूम रिव्यू: डू गवर्नमेंट डू गॉड?’ में उन्होंने ब्रिटेन में कुछ खालिस्तान समर्थक कार्यकर्ताओं की ‘विध्वंसक, आक्रामक और सांप्रदायिक’ कार्रवाइयों के बारे में चेतावनी दी है। ब्लूम ने यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी सत्तारूढ़ व्यवस्था पर डाल दी है कि अस्वीकार्य और चरमपंथी व्यवहार को ‘अनजाने में सरकार या संसदीय सहभागिता द्वारा वैध नहीं ठहराया जाए’। ब्रिटेन और अन्य देशों को भारत के विरोधियों से सख्ती से निपटने की जरूरत है, जिन्हें आसानी से हाशिए पर रहने वाले तत्वों के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है। वोट बैंक की राजनीति के साथ-साथ उदार शरण नीति के कारण हालात ऐसे हो गए हैं, लेकिन इसमें सुधार करने के लिए शायद बहुत देर नहीं हुई है।