ई-टैक्सी हायर करने के लिए करना होगा ऑनलाइन आवेदन
राजीव गांधी संगम योजना के सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और स्वायत सोसायटी को ई-टैक्सी किराए पर लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए परिवहन विभाग की ओर से अलग से सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। जल्द ही इस सॉफ्टवेयर को भी राज्य सरकार अधिसूचित करेगी। अनुप्रयोगों की खींच व सेलेक्शन प्रक्रिया के स्तर पर की जाएगी। परिवहन विभाग की ओर से हाल ही में राजीव गांधी साइन अप योजना के तहत ई-टैक्सियों के संचालन को लेकर बैठक आयोजित की गई थी। अब इसपी में कुछ और विशेष जोड़े गए हैं। वैज्ञानिक है कि यह टैक्सियां सरकारी एजेंसियों के साथ जुड़ेगी। परिवहन विभाग ने सबसे पहले 15 ई-टैक्सियों को किराये पर लेने का निर्णय लिया है। परिवहन विभाग ने सोमवार को राजीव गांधी संगम योजना के लिए क्रिएटिविटी यानी मकन ऑपरेशन प्रक्रिया को पहले से ही अधिसूचित कर दिया है।
इस योजना के अंतर्गत डेंटल क्लिनिक, मत्स्य पालन उपकरण और ई-टैक्सी, ई-बस, आईएस ट्रक और ई ट्रैम्पो स्टोर्स की खरीद पर सब्सिडी का प्रस्ताव है। सभी क्षेत्रीय संबद्ध इकाइयों को साझेदारी के संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करना होता है। ऐसे में परिवहन विभाग द्वारा ई-टैक्सियों की खरीद और संचालन के लिए मैगजीन जारी की गई है। विशेषज्ञ का कहना है कि ई-टैक्सी चेक और उन्हें सरकारी एजेंसियों के साथ जोड़ने के लिए विभाग की ओर से एक परफॉर्मा तैयार किया गया है।
चार साल के लिए सरकारी साझेदारी से जुड़ा
फेसबुक के अनुसार ई-रोड फोर इयर्स के लिए सरकारी कंपनी के साथ जुड़ेंगे। इसके बाद दो साल तक यह अवधि और अधिक बढ़ सकती है। विभाग ने ई-टैक्सियों को मॉडल के हिसाब से अलग-अलग श्रेणियों में बांटा है। इन श्रेणियों के खाते से ई-टैक्सियों का किराया लिया जाता है। ई-टैक्सी की खरीद और इस योजना के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए विभाग की ओर से जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। इसके लिए वर्कशॉप, अवेयरनेस कैंप, ई-व्हीकल के डेमोक्रेसी स्तर पर परिवहन विभाग की ओर से नीचे जाएँ।
