1 और 2 दिसंबर को आयोजित अदालतों में पूरे प्रदेश में तहसील स्तर तक लंबित नामांतरण के 13,950 मामले और लोक अदालत में बंटवारे के 527 मामलों का निपटारा किया गया।
एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि म्यूटेशन के सबसे अधिक 3,839 मामले कांगड़ा जिले में हल किए गए, जबकि मंडी और शिमला में 2,190-2,190 मामले हल किए गए। हमीरपुर में म्यूटेशन के 1023 मामले निस्तारित किये गये।
बताया गया कि 30 नवंबर तक राज्य में 21,212 म्यूटेशन के मामले लंबित थे, जबकि सुलझ नहीं पाए बंटवारे के मामलों की संख्या 28,470 थी. अब तक नामांतरण के 7262 तथा बंटवारे के 27943 प्रकरणों का निर्णय किया जा चुका है।
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा हजारों लंबित मामलों की सुनवाई के बाद लोक अदालतों से राजस्व हानि खत्म हो गई।
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