धान बिक्री के लिए एमएफएमबी पोर्टल के ‘दुरुपयोग’ की जांच के लिए पैनल गठित
हरियाणा : किसान संघ, बीकेयू (चारुनी) द्वारा धान की फसल के लिए “मेरी फसल मेरा ब्यौरा (एमएफएमबी)” पोर्टल पर फर्जी पंजीकरण की आशंका जताए जाने के बाद, उपायुक्त कुरुक्षेत्र ने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है।
शाहाबाद अनाज बाजार समिति ने उन व्यक्तियों को कुछ नोटिस भी जारी किए हैं जिनके नाम पर पंजीकरण किया गया था और उनसे अपने भूमि रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।
बीकेयू (चारुनी) के प्रवक्ता राकेश बैंस ने कहा, यह उनके संज्ञान में आया है कि कुछ कमीशन एजेंटों और उनके अकाउंटेंट ने एमएफएमबी पोर्टल पर फर्जी पंजीकरण करवाया है और उसका सत्यापन भी किया गया है। ई-खरीद पोर्टल पर कोटा आवंटित होने के बाद इन लोगों ने अभिलेखों में धान की बिक्री दिखा दी, जबकि मंडी में कोई आवक ही नहीं थी।
“हमें आशंका है कि ग्रामीण क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों में खाली भूखंडों की पहचान की जाती है और उन्हें पोर्टल पर पट्टे पर दिखाया जाता है। हमें पता चला है कि शाहाबाद अनाज मंडी में ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें अनाज मंडी में आया ही नहीं, लेकिन गेट पास जारी कर दिए गए और बिक्री दिखा दी गई। साथ ही बैंक खातों में भी पैसा ट्रांसफर किया गया है. 104 एकड़ से अधिक जमीन चार लोगों के नाम पर दर्ज दिखायी गयी है. संबंधित विभाग के अधिकारियों की संलिप्तता के बिना ऐसी गतिविधियां संभव नहीं हैं। एक विस्तृत जांच की जानी चाहिए और उसके अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे मामलों में चावल मिल मालिकों की भूमिका का भी पता लगाया जाना चाहिए”, राकेश ने आरोप लगाया।
देर शाम सीएम फ्लाइंग स्क्वायड की टीम भी मामले की जांच के लिए अनाज मंडी पहुंची।
शाहाबाद अनाज बाजार समिति के सचिव कृष्ण कुमार मलिक ने कहा, “चार व्यक्तियों को दो नोटिस जारी किए गए हैं और उनसे जमीन, बैंक विवरण और पंजीकरण से संबंधित अपने रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। लीज पर जमीन लेकर खेती करने की स्थिति में किसानों से जमीन मालिक का ब्योरा और शपथ पत्र जमा करने को कहा गया है. यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि ई-खरीद पोर्टल पर कोटा और गलत दस्तावेजों के आधार पर एमएफएमबी पोर्टल पर पंजीकरण के संबंध में शिकायत मिली थी। तीन सदस्यीय समिति (जिसमें जिला विपणन प्रवर्तन अधिकारी, डीएम हैफेड और सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी, बाबैन शामिल हैं) का गठन किया गया है। कमेटी सोमवार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी.
