त्योहारी सीजन में कम हुई महंगाई

खाद्य महंगाई दर : महंगाई के मोर्चे पर लगातार राहत की खबर. खुदरा महंगाई के बाद अब थोक महंगाई के आंकड़ों ने भी त्योहारी सीजन से पहले लोगों को तोहफा दिया है। जानकारी के मुताबिक सितंबर महीने के दौरान कीमतों में और गिरावट आई है. इसके साथ ही थोक महंगाई दर लगातार छठे महीने शून्य से नीचे रही.

खाद्य वस्तुओं में गिरावट के बीच सितंबर में भारत की थोक मुद्रास्फीति बढ़कर -0.26% हो गई। यह लगातार छठा महीना है जब सकल मुद्रास्फीति शून्य से नीचे रही है। इससे पहले अगस्त में थोक महंगाई दर -0.52% थी। जबकि जुलाई में यह -1.36% थी.

पिछले साल सितंबर में यह 10.7% थी। सरकार हर महीने थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) डेटा जारी करती है। इससे पहले खुदरा महंगाई के आंकड़े गुरुवार यानी 12 अक्टूबर को जारी किए गए थे. खुदरा मुद्रास्फीति भी तीन महीने के निचले स्तर 5.02% पर थी।

सितंबर में खाद्य महंगाई दर में गिरावट आई है

सितंबर में खाद्य महंगाई दर अगस्त के 5.62% से गिरकर 1.54% हो गई।

रोजमर्रा की जरूरी चीजों की महंगाई दर 6.34% से घटकर 3.70% हो गई.

ईंधन और बिजली की थोक महंगाई दर -6.03% से बढ़कर -3.35% हो गई।

विनिर्मित वस्तुओं की महंगाई दर -2.37% से बढ़कर -1.34% हो गई।

थोक मुद्रास्फीति में लंबे समय तक वृद्धि का अधिकांश उत्पादक क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यदि थोक कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहती हैं, तो उत्पादक इसका बोझ उपभोक्ताओं पर डाल देते हैं। सरकार केवल करों के माध्यम से WPI को नियंत्रित कर सकती है।

उदाहरण के लिए, कच्चे तेल में तेज वृद्धि के मद्देनजर सरकार ने ईंधन पर उत्पाद शुल्क कम कर दिया। हालांकि सरकार एक सीमा के भीतर ही टैक्स कटौती कम कर सकती है. WPI में मेटल, केमिकल, प्लास्टिक, रबर जैसे फैक्ट्री से जुड़े सामान को ज्यादा वेटेज दिया जाता है.

मुद्रास्फीति नकारात्मक होने के कारण अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव डालती है। इसे अपस्फीति कहा जाता है। नकारात्मक मुद्रास्फीति तब होती है जब वस्तुओं की आपूर्ति उन वस्तुओं की मांग से अधिक हो जाती है। इससे कीमतें गिरती हैं और कंपनियों का मुनाफा घटता है. जब मुनाफ़ा गिरता है, तो कंपनियाँ कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देती हैं और यहाँ तक कि अपने कुछ संयंत्र या स्टोर भी बंद कर देती हैं।