मुख्यमंत्री के दखल के बावजूद जमीन अधिग्रहण का काम धीमा

हिसार: मुजेसर रेलवे फाटक पर अंडरपास न बनने की वजह से लोगों को जाम में फंसना पड़ रहा है. सरकार की धीमी प्रक्रिया के कारण अभी तक इस अंडरपास के लिए जमीन की खरीदारी का भी काम पूरा नहीं हो सका है, जबकि करीब एक साल से जमीन की खरीदारी का मसला चल रहा है.
मुजेसर रेलवे फाटक पर अंडरपास बनाने के लिए प्रदेश सरकार प्रशासनिक मंजूरी दे चुकी है. इस अंडरपास पर हरियाणा सरकार 50 करोड़ रुपये खर्च करेगी. हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम जमीन मालिकों से सात कनाल और  मरले जमीन की खरीदारी करेगा. जमीन की खरीदारी पूरी होने के बाद इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी. प्रदेश सरकार की ओर इस अंडरपास को बनाने की कवायद करीब  साल से चल रही है. फिर भी अब तक इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है. हालांकि, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के दखल के बाद जमीन मालिक अंडरपास के लिए जमीन देने के लिए तैयार हो चुके हैं. फिर भी इस अंडरपास को बनाने की प्रक्रिया इतनी धीमी है कि अब तक न तो जमीन की खरीदारी हो सकी है न ही इसका निर्माण कार्य शुरू हो सका है.

अब तो अगले साल ही इसके निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद की जा रही है. लोगों का कहना है कि लाखों लोगों को इतनी बड़ी परेशानी के बावजूद इस अंडरपास की मंजूरी और जमीन खरीदारी में देरी हुई है. जाम के हालात को देखते हुए यह अंडरपास अब तक बन जाना चाहिए था. विभागों की धीमी प्रक्रिया के कारण ही

मुजेसर गांव के चारों ओर हजारों की संख्या औद्योगिक इकाइयां हैं. रेलवे फाटक पर अंडरपास बनाने की प्रक्रिया जल्द शुरू करनी चाहिए.
– कैलाश लांबा, मुजेसर