उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को CBI की रिमांड में भेजा जाएगा, जानें कितने दिनों के लिए?

हालांकि, सिसोदिया के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने सीबीआई की रिमांड अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक ने तर्क दिया: जांच से पता चला है कि सिसोदिया ने मौखिक रूप से सचिव को नीति में बदलाव और भिन्नता लाने के लिए नया कैबिनेट नोट का निर्देश दिया था। वह आबकारी नीति के लिए कैबिनेट द्वारा गठित मंत्रियों के समूह का नेतृत्व कर रहे थे..लाभ मार्जिन को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत किया गया। बदलाव क्यों किए गए, इसकी जानकारी वह नहीं दे सके।