सड़कों से अवैध ई-रिक्शा हटाने की योजना तैयार
नोएडा न्यूज़: नोएडा-ग्रेटर नोएडा की सड़कों से अवैध ई-रिक्शा हटाने की योजना परिवहन विभाग ने तैयार की है.इसमें कंपनियों के अधिकृत ई-रिक्शा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी.साथ ही अवैध ई-रिक्शा केंद्रों को खत्म करने के लिए एक बार फिर से अभियान चलाया जाएगा।
जिले में 13022 ई रिक्शा पंजीकृत हैं.वैध ई रिक्शा की पहचान है कि इनमें नंबर प्लेट लगी होती है.वहीं बिना नंबर प्लेट दौड़ रहे ई रिक्शा अवैध हैं.जानकारी के अनुसार जिले में करीब 30 से अधिक अधिकृत ई रिक्शा बिक्री केंद्र हैं.इन्हीं केंद्रों से ई-रिक्शा खरीद मान्य हैं.इनमें मानक के अनुसार तैयार किए गए ई-रिक्शा बिकते हैं.इस कारण इनमें सफर सुरक्षित रहता है.हल्की से टक्कर पर यह दुर्घटनाग्रस्त नहीं होते हैं.वहीं अवैध रूप से तैयार किए गए ई रिक्शा में किसी भी मानक का ध्यान नहीं रखा जाता है.यह ई-रिक्शा सस्ते होते हैं, लेकिन आसानी से दुर्घटना ग्रस्त हो सकते हैं.यह पंजीकृत नहीं होते हैं।
एआरटीओ प्रशासन सियाराम वर्मा ने कहा कि ई-रिक्शा के उम्र चार से पांच साल होती है.इसके बाद बेकार हैं.उन्होंने कहा कि अवैध ई-रिक्शा बिक्री केंद्रों पर कार्रवाई की गई थी।
कंपनी में आयकर विभाग की छापेमारी
ग्रेटर नोएडा स्थित एक कंपनी में तीन से दिन से आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है.अकाउंट स्टाफ और अधिकारियों के अलावा अन्य कर्मियों को छुट्टी पर भेज दिया गया।
जानकारी के अनुसार कंपनी में 27 जुलाई से आयकर विभाग की टीम छापेमारी कर रही.बताया जा रहा है कि इस कंपनी में करीब तीन हजार कर्मचारी काम करते हैं.अकाउंट स्टाफ में करीब 300 लोग हैं जो कंपनी के अंदर हैं.बाकि 2700 कर्मचारियों को घर भेज दिया है.कर्मचारियों को सूचित किया है कि छापेमारी खत्म होने पर वापस बुलाया जाएगा.आयकर विभाग की टीम द्वारा कंपनी के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं।
