23 साल पुराने मामले में रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ मुकदमा शुरू

प्रयागराज (एएनआई): इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को वाराणसी कोर्ट में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ तोड़फोड़, दंगा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में चल रहे मामले की सुनवाई रोकने की मांग खारिज कर दी।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजवीर सिंह ने सुरजेवाला की याचिका को खारिज करते हुए दिया है.

हाईकोर्ट ने सुरजेवाला की उनके खिलाफ वाराणसी कोर्ट द्वारा जारी गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने की मांग भी खारिज कर दी है.
सुरजेवाला के खिलाफ 23 साल पहले वाराणसी के कैंट थाने में आईपीसी की धारा 147, 332, 353, 336, 333 और 427 और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
आरोप है कि तत्कालीन चर्चित संवासिनी कांड को लेकर यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ और हंगामा हुआ था, जिसमें कथित तौर पर सुरजेवाला भी शामिल थे.

इस मामले में सुनवाई शुरू हो चुकी है, जिसे सुरजेवाला की ओर से याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी. याचिकाकर्ता ने कहा कि चूंकि मामला पुराना है, इसकी एफआईआर, चार्ज शीट और अन्य दस्तावेज लगभग नष्ट हो चुके हैं, इसलिए ट्रायल प्रक्रिया रद्द की जानी चाहिए.
ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी गैर जमानती वारंट को रद्द करने की भी मांग की गई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने 30 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

शुक्रवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सुरजेवाला की याचिका खारिज कर दी और उनकी दोनों मांगें खारिज कर दीं.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी में मंडलायुक्त की अदालत और कार्यालय परिसर में हिंसक विरोध प्रदर्शन के 23 साल पुराने मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरजेवाला को गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) के खिलाफ पांच सप्ताह की सुरक्षा दी थी।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने आदेश दिया कि सुरजेवाला के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) को पांच सप्ताह तक निष्पादित नहीं किया जाएगा।
पीठ ने सुरजेवाला को वाराणसी अदालत के समक्ष आवेदन दायर करने और एनबीडब्ल्यू को रद्द करने की मांग करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया। (एएनआई)