पंजाब के राज्यपाल ने सरकार को फटकारा, दो कुलपतियों को दिया गया छोटा सा विस्तार काटा
राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच चल रही खींचतान के बीच, राज्यपाल ने दो राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को दिए गए विस्तार को एक साल से घटाकर छह महीने कर दिया है।
यह घटनाक्रम राज्यपाल को राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति पद से हटाने की राज्य सरकार की कोशिश के मद्देनजर आया है। इस आशय का एक विधेयक-पंजाब विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक, 2023, जून में एक विशेष विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। राज्यपाल ने पहले ही सत्र को “पूरी तरह से अवैध” घोषित कर दिया है और इस प्रकार, पारित विधेयकों का भाग्य अभी भी अज्ञात है। विधेयकों को पिछले महीने राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया था।
राज्य सरकार ने जसपाल सिंह संधू, वीसी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर और करमजीत सिंह, वीसी, जगत गुरु नानक देव पंजाब स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, पटियाला को एक साल के विस्तार की सिफारिश की थी।
राज्यपाल ने यूजीसी के नियमों का हवाला देते हुए दोनों कुलपतियों को छह-छह माह का एक्सटेंशन देने की अनुमति दी है। राज्यपाल द्वारा सरकार को भेजे गए पत्र में कहा गया है, “कुलपतियों की नियुक्ति एक निश्चित अवधि के लिए की गई थी और सरकार को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले रिक्तियों को भरने की व्यवस्था करनी चाहिए थी।”
केवल छह महीने के विस्तार की अनुमति देते हुए, राज्यपाल ने कथित तौर पर कहा है कि इस समय का उपयोग यूजीसी मानदंडों के अनुसार नए कुलपतियों की तलाश के लिए किया जाना चाहिए।
संधू को अगस्त 2017 में तीन साल की अवधि के लिए वीसी नियुक्त किया गया था और जून 2020 में उन्हें तीन साल के लिए विस्तार दिया गया था। करमजीत को सितंबर 2020 में तीन साल की अवधि के लिए वीसी नियुक्त किया गया था।
इस बीच, एक और वीसी (महाराजा रणजीत सिंह टेक्निकल यूनिवर्सिटी, बठिंडा) का कार्यकाल नवंबर में खत्म हो जाएगा।
इससे पहले, राज्यपाल ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय और बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के वीसी की नियुक्तियों पर आपत्ति जताई थी।
वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा, ”राज्यपाल को बीजेपी कार्यकर्ता की तरह काम करना बंद करना चाहिए. उन्हें सुचारु शासन की अनुमति देकर अपने पद की शोभा बढ़ानी चाहिए। उन्हें अपने पत्र अपने पास ही रखने चाहिए।”
