राहुल को SC से राहत
‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि यह भारत में लोकतंत्र के संरक्षक माने जाने वाली संस्था में जनता के विश्वास की पुष्टि करता है। आदेश से पता चलता है कि शीर्ष अदालत राजनेताओं द्वारा अपने प्रतिद्वंद्वियों के साथ हिसाब बराबर करने के लिए मानहानि कानून का इस्तेमाल करने से अनजान नहीं है। ऐसे मामलों का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ‘डराने वाला प्रभाव’ पड़ता है, जो लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है। सबसे पहले, सूरत अदालत का 23 मार्च का फैसला गलत था क्योंकि इसमें राहुल को एक ‘अज्ञात’ समूह के खिलाफ राजनीतिक बयान के लिए दोषी ठहराया गया था। लेकिन अगर दोषसिद्धि के आदेश को सही भी मान लिया जाए, तो भी बिना किसी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को आपराधिक मानहानि के मामले में दो साल की कैद की अधिकतम सजा देना अनुचित था।
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