यमुना प्राधिकरण में जापानी सिटी के विकास की राह हुई आसान

नोएडा: एफडीआई (फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट) नीति के बनते ही यमुना प्राधिकरण में जापानी सिटी के विकास की राह आसान हो गई है. प्राधिकरण 500 ड़ में यह औद्योगिक सिटी विकसित करेगा. पिछले दिनों जापान की 16 कंपनियों ने प्राधिकरण के औद्योगिक सेक्टर का दौरा किया. ये कंपनियां 100 प्रतिशत एफडीआई निवेश करेंगी. यमुना प्राधिकरण इसी महीने योजना लॉन्च करेगा.
उत्तर प्रदेश सरकार ने एफडीआई नीति को मंजूरी दे दी है. देश के कुल एफडीआई में प्रदेश में सिर्फ 0.17 प्रतिशत आता है. इसको बढ़ाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है. यमुना प्राधिकरण ने एफडीआई लाने के लिए जापानी सिटी के विकास पर काम शुरू कर दिया है. प्राधिकरण सेक्टर-10 में जापानी सिटी विकसित करेगा. यह औद्योगिक सिटी 500 ड़ में विकसित की जाएगी. इसके अलावा कुछ जापानी कंपनियों को सेक्टर-32 में जमीन दी जाएगी. ताकि वह यहां पर अपने उद्योग लगा सकें. प्राधिकरण ने बड़े औद्योगिक भूखंडों की योजना 15 नवंबर के बाद लॉन्च करेगा.
जमीन का बहुउद्देशीय उपयोग कर सकेंगे जापानीज औद्योगिक सिटी में जमीन का मल्टीपल यूज मिलेगा. यहां पर उद्योगों के साथ आवासीय, व्यावसायिक और संस्थागत भू उपयोग मिलेगा. ताकि वह यहां पर आवास, होटल, मॉल, दफ्तर आदि खोल सकें. कुल भूखंड में इन उपयोगों को भू प्रतिशत तय होगा और उसी के अनुरूप काम होगा.

इस योजना के तहत रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कंपनी को करोड़ रुपये मिलेंगे. श्रमिकों के रहने के लिए 10 करोड़ रुपये सरकार देगी.
लैंड सब्सिडी भी मिलेगी
एफडीआई का लाभ लेने के लिए कंपनी को कम से कम 100 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा. कंपनी को 75 प्रतिशत लैंड सब्सिडी मिलेगी. यह भरपाई सरकार प्राधिकरण को सरकारी जमीन देकर करेगी. प्राधिकरण को उस क्षेत्र की ऊसर, बंजर आदि जमीन मिलेगी. कंपनी को स्टेट जीएसटी नहीं देनी पड़ेगी. यह लाभ दस साल तक मिलेगा.
कई उत्पाद बनाती हैं
पिछले दिनों जापानी की 16 कंपिनयों ने यमुना प्राधिकरण के औद्योगिक सेक्टर का दौरा किया था. यहां की लोकेशन देखी और मिट्टी की जांच भी करवाई. कंपनियों ने यहां पर निवेश की इच्छा जताई है. ये कंपनियां इलेक्ट्रानिक्स, कैमरा, सेमी कंडक्टर, चिप, एआई उपकरण बनाती हैं. ये यहां पर 100 प्रतिशत एफडीआई लेकर आएंगी.