निकायों में चुनाव से पहले वर्मा आयोग ने तेज किया होमवर्क

ऋषिकेश: उत्तराखंड में शहरी विकास विभाग के 93 निकायों का वार्ड परिसीमन तय करने के साथ ही निकाय चुनावों की गतिविधियां तेज हो गई हैं. राज्य निर्वाचन आयोग सभी निकायों में मतदाता सूची बनाने का कार्यक्रम जारी कर चुका है. इस बीच, ल सदस्यीय वर्मा आयोग भी  माह में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण का खाका खींचकर, सरकार को सौंपने की तैयारी कर रहा है.

किस निकाय में ओबीसी के खाते में कुल कितने वार्ड आएंगे, इसी तरह निकायवार अध्यक्षों और मेयरों की कुल कितनी सीटें ओबीसी आरक्षित होंगी, इसका निर्धारण इस बार ल सदस्यीय जस्टिस बीएस वर्मा आयोग करेगा. आयोग इसी क्रम में सभी निकायों में ओबीसी आबादी का सर्वे करवा चुका है. अब इन आंकड़ों का मिलान, 2011 की आबादी के आंकड़ों से किया जा रहा है.

आयोग को अब सिर्फ टिहरी और उत्तरकाशी जिले में जनसुनवाई करनी है, जो दिवाली से पहले होने की उम्मीद है. इसके बाद आयोग  माह के अंदर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप देगा. आयोग सूत्रों के मुताबिक आयोग इसके लिए अपनी अंतिम चरण की तैयारी प्रारंभ कर चुका है. आयोग अपनी रिपोर्ट में सिर्फ आरक्षित सीटों की संख्या बताएगा, ओबीसी के खाते में आने वाली अंतिम सीट का निर्धारण पहले की तरह सरकार करेगी. इसमें वार्डवार आरक्षण शहरी विकास निदेशालय जबकि अध्यक्ष और मेयरों का आरक्षण शासन स्तर से तय किया जाता है.

 


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