चावल निर्यातकों की हड़ताल से बासमती की खरीद प्रभावित

हरियाणा : बासमती निर्यात पर न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) नियंत्रण आदेश 1,200 डॉलर प्रति टन बरकरार रखने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ चावल निर्यातकों की हड़ताल से राज्य के अनाज बाजारों में बासमती की खरीद प्रभावित हुई है। निर्यातकों का दावा है कि आज बासमती धान की कोई खरीद नहीं हुई।

इस बीच, चावल मिलों ने भी निर्यातकों को समर्थन दिया। करनाल राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरभ गुप्ता ने कहा, ”जब तक निर्यातकों का मामला केंद्र के साथ नहीं चल रहा है, तब तक हम बासमती धान नहीं खरीदेंगे।”

हरियाणा के आढ़ती एसोसिएशन ने भी निर्यातकों को समर्थन दिया है। ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन (एआईआरईए) के पूर्व अध्यक्ष विजय सेतिया ने कहा कि किसी भी निर्यातक ने बासमती नहीं खरीदा है। उन्होंने कहा कि जब तक फैसला उनके पक्ष में नहीं आ जाता, वे बासमती चावल की खरीद पर रोक जारी रखेंगे।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 25 अगस्त को बासमती निर्यात पर 1,200 डॉलर प्रति टन का एमईपी नियंत्रण आदेश लगाया था, जबकि बासमती की कई किस्में थीं जिनका निर्यात 850 डॉलर से 1,050 डॉलर प्रति टन के बीच किया गया था।

इस बीच, न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) नियंत्रण आदेश को लेकर चावल मिल मालिकों और सरकार के बीच चल रही खींचतान के कारण आज रोहतक अनाज मंडी में धान की कोई निजी खरीद नहीं हुई।

सूत्रों ने कहा कि हालांकि सरकारी खरीद सोमवार को भी जारी रही, लेकिन आज बहुत कम किसान मंडियों में पहुंचे क्योंकि आढ़तियों ने किसानों को निजी खरीदारों द्वारा धान की खरीद न होने की जानकारी दी थी।

सूत्रों के अनुसार, धान का एक बड़ा हिस्सा निजी खरीदारों द्वारा खरीदा जाता है, इसलिए धान की निजी खरीद बंद होने से किसान आज अपनी उपज मंडियों में ले जाने से हतोत्साहित हो गए।

मार्केट कमेटी, रोहतक के सचिव, देवेन्द्र ढुल ने कहा, “धान की सरकारी खरीद आज भी जारी रही। हालांकि, निजी खरीदारों द्वारा खरीद निलंबित होने के कारण दिन के दौरान बहुत कम किसान स्थानीय अनाज मंडियों में आए।” धान की प्रीमियम किस्मों को निजी खरीदारों द्वारा खरीदा जाता है जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से बहुत अधिक दर की पेशकश करते हैं।