मंडलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डलीय उद्योग बन्धु की बैठक सम्पन्न
अलीगढ़। मण्डलायुक्त रविन्द्र की अध्यक्षता में माह अक्टूबर की मंडल स्तरीय उद्योग बंधु बैठक का आयोजन मंगलवार को कमिश्नरी सभागार में किया गया। गत बैठक में जनपद एटा के चिकोरी उत्पाद पर मंडी शुल्क हटाए जाने की मांग जनपद एटा के चिकोरी से जुड़े उद्यमियों एवं निर्यातकों द्वारा की गई थी। जिस पर मंडी सचिव एटा द्वारा यह बिंदु रखा गया कि अभी चिकोरी डाइसिंग प्रक्रिया को प्रसंस्करण की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। जिस पर मंडलायुक्त द्वारा निर्देशित किया गया कि चिकोरी डाइसिंग चिकोरी प्रोसेसिंग के लिए प्रारंभिक प्रक्रिया है, अतः इस पर शासन से स्पष्ट निर्देश प्राप्त किए जाएं और तब तक चिकोरी प्रसंस्करण की अन्य इकाइयों को मंडी शुल्क से छूठ का लाभ सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने चिकोरी उत्पादन से जुड़े हुए उद्यमियों एवं निर्यातकों को चिकोरी पर जियो टैग प्राप्त हो जाने के उपरांत दिए जाने वाले लाभों की जानकारी के लिए कृषि विपणन अधिकारी एटा को निर्देशित किया कि जैसे ही चिकोरी उत्पाद को जिओ टैग संबंधी पंजीयन प्राप्त हो जाता है उद्यमियों को उसके लाभ के संबंध में अवगत कराया जाए।
मण्डलायुक्त द्वारा जनपद एटा की इकाई मेसर्स महाकाल एंड सन्स की जमा अर्नेस्ट मनी व रिजर्वेशन मनी को वापस किए जाने के क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम को निर्देश दिये। इसी प्रकार मण्डलायुक्त द्वारा जनपद एटा की इकाई अप्यान्तरा एसोसिएट द्वारा जमा कराई गई धनराशि को भी वापस किए जाने के निर्देश दिए गए। कोरोना काल में औद्योगिक क्षेत्र में किए गए भूखंड आवंटनों पर समय सीमा विस्तार के लिए लगने वाले शुल्क से छूट माफी के संबंध में प्रकरण को राज्य स्तरीय उद्योग बंधु तथा शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया। जनपद एटा में चिकोरी के उत्पाद एवं निर्यात को दृष्टिगत रखते हुए उपायुक्त उद्योग एटा को यह निर्देश दिए गए की चिकोरी से बने उत्पादों को प्रदेश सरकार की ओडीओपी योजना के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव एक सप्ताह के अंदर उद्योग निदेशालय को प्रेषित किया जाए। निवेश मित्र पोर्टल की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त द्वारा क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय में प्राप्त आवेदनों के लंबित रहने का कारण चाहे जाने पर क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके जिस पर मण्डलायुक्त द्वारा भविष्य में पूर्ण तैयारी के साथ बैठक में प्रतिभाग करने के निर्देश दिए गए।
जनपद अलीगढ़ में एक प्रकरण एवं जनपद एटा में लोक निर्माण विभाग के दो प्रकरण समय सीमा के उपरांत निस्तारण किए जाने पर मंडलायुक्त द्वारा संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए कि भविष्य में समय सीमा के अंदर ही आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जाए। जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्रो द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एवं एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना अंतर्गत समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने निर्देशित किया कि भविष्य में बैंक स्तर पर 3 माह से अधिक लंबित आवेदन पत्रों का विवरण और निरस्त किए गए आवेदन पत्रों का कारण सहित विवरण भी बैठक में प्रस्तुत किया जाए। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अपेक्षाकृत कम प्रगति पर मंडलायुक्त द्वारा चारों जनपदों में विशेष अभियान एवं कैंप आयोजित किए जाने के निर्देश दिए गए। जनपद कासगंज में एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना के अंतर्गत वित्तीय प्रगति मात्र 10 प्रतिशत होने पर संबंधित उपायुक्त को कड़ी चेतावनी निर्गत किए जाने के निर्देश दिये। उल्लेखनीय है कि इस बैठक में गत माह जनपद एटा से प्राप्त समस्त आवेदन प्रकरणों का निस्तारण कराया गया। इस बैठक के लिए कोई भी नया प्रकरण किसी भी जनपद से प्राप्त नहीं हुआ। बैठक में जनपद एटा कासगंज हाथरस एवं अलीगढ़ के उपायुक्त उद्योग, अग्रणी जिला प्रबंधक मंडी सचिव एटा, जिला उद्यान अधिकारी एटा, कृषि विपणन अधिकारी सहित अन्य संबंधित समस्त अधिकारीगण और औद्योगिक संगठनों में अलीगढ़ से लघु उद्योग भारती से गौरव मित्तल, नीरज अग्रवाल अध्यक्ष लघु उद्योग भारती, उपेंद्र पांडे, गणेश चौधरी, चंद्रशेखर शर्मा, दिनेश चंद्र वार्ष्णेय, अशोक महेश्वरी, जनपद एटा से अरुण दीक्षित, प्रसून वार्ष्णेय द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक का संचालन संयुक्त आयुक्त उद्योग अलीगढ़ मंडल बीरेंद्र कुमार द्वारा किया गया।
