तेलंगाना HC ने राज्य सरकार से DME पद के सृजन पर जानकारी मांगी
हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बुधवार को तेलंगाना के मुख्य सचिव और राज्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सचिव को अगली निर्धारित सुनवाई तक चिकित्सा शिक्षा निदेशक के पद के सृजन और मंजूरी पर विस्तृत जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया।
वानापर्थी सरकारी अस्पताल के अधीक्षक ए नरेंद्र कुमार द्वारा दायर याचिका पर अदालत की कार्यवाही के दौरान मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति जुकांति अनिल कुमार की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया।
याचिका में चिकित्सा शिक्षा निदेशक के पद को आधिकारिक तौर पर मंजूरी नहीं देने और प्रभारी निदेशक के रूप में डॉ. रमेश रेड्डी को जारी रखने में अधिकारियों की कथित निष्क्रियता को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, चिकित्सा शिक्षा निदेशक के पद के संबंध में 7 दिसंबर, 2021 को G.O.Rt.No.699 में उल्लिखित पदोन्नति के अनुसार पद को आधिकारिक तौर पर स्वीकृत और भरा जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता की अपेक्षाओं के विपरीत, सरकार ने G.O.Rt.No.699 के माध्यम से, गांधी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. रमेश रेड्डी को प्रभारी निदेशक नियुक्त किया। याचिकाकर्ता ने इस नियुक्ति का विरोध करते हुए तर्क दिया कि डॉ. रमेश रेड्डी इस पद के लिए कई योग्य उम्मीदवारों से कनिष्ठ हैं। नरेंद्र कुमार ने जीओ को निलंबित करने और प्रभारी निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति पर विचार करने के लिए अदालत के हस्तक्षेप की मांग की।
हालांकि, कोर्ट ने बुधवार को अपने फैसले में नरेंद्र कुमार की याचिका खारिज कर दी. अदालत ने अधिकारियों को अगले चार सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए डॉ. रमेश रेड्डी के आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया।
