नामांकन काउंटर में चुनाव अधिकारियों की मनमानी, तय समय से पहले उम्मीदवारों को बाहर कर रहे

पुलिस नौकर-चाकर जैसा व्यहार कर रहे निर्दलीय प्रत्याशियों से

3 निर्दलीय महिलाओं को नामांकन फार्म भरवाने के लिया खड़ा रखा, शपथ लेने की बारी आई तो कह दिया कि 3 बज गया अब सोमवार को आना

रायपुर। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का दौर चल रहा है। पहले चरण के लिए नामांकन की प्रकिया पूरी होने के बाद प्रचार जोर पकड़ रहा है। वहीं दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया के दौरान कुछ नामांकन काउंटर में तैनात चुनाव अधिकारियों द्वारा मनमानी करने और चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों की अवहेलना करने की शिकायत सामने आई हैं। राजधानी के चारों विधानसभा सीटों के लिए कलेक्ट्रेट में काउंटर बनाये गए हैं। नामांकन फार्म जमा करने के लिए अपरान्ह तीन बजे तक काउन्टर में उपस्थित अभ्यर्थियों से नामांकन लेना अधिकारियों का काम है, इसके लिए चाहे देर शाम तक जितना भी वक्त लगे। लेकिन कुछ निर्दलीय अभ्यर्थियों का कहना है कि विस क्रमांक-50 और 51 के काउन्टर में मौजूद अधिकारी तीन बजे के पहले से लाइन में खड़े होने के बावजूद उनसे फार्म नहीं लिया जा रहा है और कार्यालय से बाहर निकलने को कह दिया गया। इन अभ्यर्थियों ने अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाया। निर्वाचन अधिकारी से भी इसकी शिकायत करने की बात कही है।

मतदान दलों के गठन में वरिष्ठता दरकिनार कर्मचारी संगठनों ने चुनाव के लिए गठित हो रहे मतदान दलों की ड्यूटी में वरिष्ठता का ध्यान रखने की मांग की है। प्रदेश के सभी जिलों में कर्मचारियों की सेवाएं ली जा रहीं हैं । इन्हें पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी एक मतदान अधिकारी 2 एवं मतदान अधिकारी 3 को निर्वाचन कार्य का प्रशिक्षण दिया जा रहा हैं। बहुत से शिक्षक, सहायक शिक्षक,सहायक ग्रेड 2,सहायक ग्रेट 3की ड्यूटी पीठासीन अधिकारी के रूप लगाई गई हैं, जबकि कई प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक,राजपत्रित अधिकारी को मतदान अधिकारी 1 के रूप में नियुक्ति किया गया हैं। जो किसी भी दृष्टि से उचित नही है वरिष्ठता (प्रोटोकाल )को ध्यान में रखते हुए पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों की नियुक्ति किया जाए। ये रायपुर जिले की बात हुई। दुर्ग जिले नें फारेस्ट के वर्दी वाले सुरक्षा गार्ड और लिपिक वर्गीय कर्मियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। अब तक परंपरा और व्यवस्था रही है कि इन सुरक्षा गार्ड को पुलिस सिपाही की तरह सुरक्षा बल के रूप गिना और ड्यूटी लगाई जाती रही है। लेकिन इस बार दुर्ग में इन सुरक्षा गार्ड को लिपिक की तरह मतदान कर्मी के रूप में ड्यूटी लगा दी गई है । इससे सुरक्षा गार्ड की कमी सामने आ खड़ी हुई है। दुर्ग एसपी ने वन अफसरों को पत्र भेजकर और फारेस्ट गार्ड मांगे हैं। चुनाव प्रशिक्षण में लगे हुए मास्टर ट्रेनर को मानदेय देने की भी मांग की है।


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