नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन की नियमित जमानत याचिका पर बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की अगुवाई वाली पीठ ने जैन का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। पिछले साल 30 मई को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए जैन पर कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन करने का आरोप है।
यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में उनके खिलाफ दर्ज की गई सीबीआई एफआईआर से निकला है। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के छह अप्रैल के आदेश को चुनौती दी है। शीर्ष अदालत ने 26 मई को आप नेता को चिकित्सा आधार पर छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी। तब से चिकित्सा आधार पर उनकी अंतरिम जमानत कई बार बढ़ाई जा चुकी है। वरिष्ठ आप नेता की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाते हुए, शीर्ष अदालत ने पहले उनसे कहा था कि मामले के लंबित रहने को मुकदमे की कार्यवाही में देरी करने का हथकंडा न बनाया जाए।
जैन की अंतरिम जमानत बढ़ाते हुए बेंच ने पहले कहा था, ‘अंतरिम आदेश इतने लंबे समय तक जारी नहीं रह सकता।’ 6 अप्रैल को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, गवाहों के इस दावे को ध्यान में रखते हुए कि वह कथित अपराध में संकल्पनाकर्ता, आरंभकर्ता और धन प्रदाता था।उच्च न्यायालय ने कहा था कि वरिष्ठ आप नेता एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उनके पास सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की क्षमता है। सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में उन्हें 6 सितंबर, 2019 को एक ट्रायल कोर्ट द्वारा नियमित जमानत दी गई थी।ईडी ने आरोप लगाया कि आप नेता निचली अदालत में इस आधार पर बार-बार स्थगन की मांग कर रहे थे कि उनकी जमानत याचिका शीर्ष अदालत में लंबित है। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि जैन ने ट्रायल कोर्ट से 16 तारीखें ली थीं।
