डीप फेक पर लगाम लगे
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) और मशीन लर्निंग के उपयोग की असीम संभावनाओं को रेखांकित करने के साथ-साथ इनके दुरुपयोग को लेकर चिंताएं भी लंबे समय से जतायी जा रही हैं. डीप फेक इन तकनीकों के दुरुपयोग का एक चिंताजनक उदाहरण है. हाल के दिनों में अनेक सिने सितारों के वीडियो के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चित हुआ था, जिसमें उन्हें गरबा नृत्य करते दिखाया गया था. इस वीडियो का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि स्कूल के दिनों के बाद उन्होंने कभी गरबा नहीं किया. उन्होंने यह उचित चिंता जतायी है कि डीप फेक एक नया संकट हो सकता है क्योंकि समाज के बड़े हिस्से के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वह असली और नकली वीडियो या फोटो की पहचान कर सके.
एक परेशानी यह है कि यदि पहचान हो भी जाए, तब तक देर हो चुकी होती है और कंटेंट को बहुत लोग देख चुके होते हैं. भारत सरकार ने डीप फेक के मसले का संज्ञान लिया है. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं तकनीक राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि सरकार डीप फेक और गलत सूचनाओं की चुनौती से निपटने के लिए नया कानून बनाने पर विचार कर सकती है. मंत्रालय ने इस समस्या पर चर्चा के लिए सोशल मीडिया कंपनियों के अधिकारियों को भी बुलाया है. उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विशेष हेल्पलाइन बनाने का निर्णय लिया है. कानून बनाने या स्पष्ट नियम निर्धारित करने की प्रक्रिया में समय लगता है, इसलिए राज्यों के पुलिस विभाग को अपने स्तर पर तुरंत सक्रिय होने की आवश्यकता है. साइबर अपराधी फोटो, वीडियो, ऑडियो आदि में नयी तकनीकों की मदद से फेरबदल करते हैं.
ऐसे फर्जीवाड़ा करने में अब आसानी इसलिए हो गयी है कि एआइ के औजार इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध हैं. कुछ दिन पहले एक अभिनेत्री के फर्जी वीडियो वायरल होने पर जब पुलिस ने जांच शुरू की थी, तब सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों से इस तरह के कंटेंट को हटाने को कहा था. वर्तमान सूचना तकनीक कानून में कंप्यूटर की मदद से किसी व्यक्ति की पहचान का दुरुपयोग करने पर सजा का प्रावधान है. इसे कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए. पढ़ाई में एआइ का छात्रों द्वारा दुरुपयोग भी चिंताजनक है. सरकार और संबंधित कंपनियों के साथ-साथ समाज को भी सतर्क रहना होगा. तकनीक के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को भी तेज किया जाना चाहिए.
