जेल कैदियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य योजना

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बलबीर सिंह ने आज राज्य की जेलों में कैदियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप कार्यक्रम शुरू किया।

यहां आयोजित एक राज्य स्तरीय समारोह के दौरान कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए बलबीर सिंह ने कहा कि यह पहल लुधियाना, गुरदासपुर, पटियाला और अमृतसर की चार जेलों में कैदियों को स्क्रीनिंग, परामर्श और रेफरल सेवाएं प्रदान करेगी।

मंत्री ने कहा कि यह परियोजना जल्द ही सभी जेलों में लागू की जाएगी।

मंत्री ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि विश्व स्वास्थ्य भागीदारों के सहयोग से इन केंद्रों में परामर्शदाताओं की भर्ती की गई है, जो बंदियों और कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के उद्देश्य से परामर्श देंगे।

कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि आत्महत्या कैदियों में मानसिक बीमारी का एक बड़ा परिणाम है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक समिति ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा है कि भारत में कैदियों के बीच अप्राकृतिक मौतों का एक प्रमुख कारण आत्महत्या है।

समिति ने कहा कि जेलों में हुई 817 अप्राकृतिक मौतों में से 660 आत्महत्याएँ थीं, जो “काफ़ी चिंताजनक” है।

मंत्री ने कहा कि जेलों में 25,000 कैदियों में से 14,000 कैदी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत वहां बंद थे।

“सभी तस्कर नहीं हैं, लेकिन नशे की लत के कारण वे जेलों में हैं। इन नशेड़ियों को जेल भेजने के बजाय अगर नशा मुक्ति केंद्रों में भेजा जाए तो जेल का बोझ काफी कम हो सकता है।’