नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सीबीआई को 20,000 करोड़ रुपये के 87,000 बिटकॉइन के व्यापार से जुड़े कथित गेनबिटकॉइन घोटाले के संबंध में देश भर में दर्ज विभिन्न एफआईआर की जांच अपने हाथ में लेने का आदेश दिया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्रीय जांच एजेंसी को सुनवाई के लिए नई दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष मामले से संबंधित आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया।
पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ने 30 अगस्त, 2019 के अपने पहले के आदेश को संशोधित करते हुए आरोपी अजय भारद्वाज को रजिस्ट्री में 1 करोड़ रुपये जमा करने की शर्त पर अग्रिम जमानत दे दी।
इसने निर्देश दिया कि उपरोक्त राशि को दिल्ली की ट्रायल कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया जाए और स्पष्ट किया कि यदि आरोपी को किसी अन्य अदालत द्वारा नियमित जमानत नहीं दी जाती है, तो वह दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।
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इससे पहले, शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट के उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का विवरण देने के अपने निर्देश का पालन नहीं करने के लिए भारद्वाज की खिंचाई की थी।
भारद्वाज और उनके भाई अमित भारद्वाज, कथित मास्टरमाइंड जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई, पर निवेशकों को भारी रिटर्न का वादा करने वाली एक बहु-स्तरीय विपणन योजना चलाने का आरोप है।
मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिज़र्व बैंक के 6 अप्रैल, 2018 के परिपत्र को रद्द कर दिया था, जिसमें बैंकों और उसके द्वारा विनियमित संस्थाओं को आभासी मुद्राओं के संबंध में सेवाएं प्रदान करने से रोक दिया गया था।
