श्रीलंका में क्रिकेट संचालन संस्था के प्रबंधन को बर्खास्त करने का प्रस्ताव पारित
कोलंबो। एक और मोड़ में, श्रीलंकाई संसद ने गुरुवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें देश की क्रिकेट संचालन संस्था को बर्खास्त करने का आह्वान किया गया, जिसका सत्ता पक्ष और विपक्षी दोनों दलों ने समर्थन किया।
मुख्य विपक्षी दल के नेता साजिथ प्रेमदासा ने ‘भ्रष्ट एसएलसी (श्रीलंका क्रिकेट) प्रबंधन को हटाना’ शीर्षक से प्रस्ताव पेश किया, जिसका वरिष्ठ सरकारी मंत्री निमल सिरिपाला डी सिल्वा ने समर्थन किया। अपील अदालत द्वारा मंगलवार को शम्मी सिल्वा की अध्यक्षता वाले एसएलसी प्रबंधन को बहाल करने के दो दिन बाद संसद की मंजूरी मिली।
सोमवार को, खेल मंत्री रोशन रणसिंघे ने एसएलसी प्रबंधन को बर्खास्त कर दिया और पूर्व विश्व कप विजेता कप्तान अर्जुन रणतुंगा को क्रिकेट बोर्ड को संचालित करने के लिए सात सदस्यीय अंतरिम समिति का प्रमुख नियुक्त किया। सिल्वा के नेतृत्व वाले एसएलसी प्रबंधन को हटाने के प्रस्ताव को सभी पार्टियों का समर्थन प्राप्त था, जो हालांकि, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है।
प्रेमदासा ने कहा कि इसका उद्देश्य जनता को एसएलसी प्रशासन के कुकर्मों से अवगत कराना और खेल को रसातल में जाने से बचाना है। उन्होंने कहा कि खेल को उसके उत्साही प्रशंसकों के लिए संरक्षित करने के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। बुधवार को अदालत के आदेश की आलोचना करने के बाद रणसिंघे ने सिल्वा और एसएलसी प्रबंधन पर निशाना साधना जारी रखा।
सिल्वा, जिनके प्रशासन को मई में दो साल के कार्यकाल के लिए चुना गया था, को तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा है क्योंकि मौजूदा विश्व कप में श्रीलंका को 55 रन पर ढेर होने के बाद मेजबान भारत से बड़ी हार का सामना करना पड़ा। टीम सेमीफाइनल में पहुंचने की दौड़ से बाहर हो गई है, जिससे प्रशंसकों को काफी निराशा हुई है।
जब संसद प्रस्ताव पर बहस कर रही थी, एसएलसी मुख्यालय को पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई थी। एक पहुंच मार्ग को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया गया था। प्रबंधन के इस्तीफे की मांग को लेकर कई सौ लोग एसएलसी मुख्यालय के परिसर के पास जमा हो गए थे।
