बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाली टैक्सियों व बसों की टैक्स प्रणाली में होगा बदलाव: मुकेश अग्निहोत्री
शिमला। बाहरी राज्यों से टैक्सी, मैक्सी और बसों में पर्यटकों व यात्रियों को हिमाचल लाने वाले टैक्सी-मैक्सी ऑप्रेटरों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश सरकार बाहरी राज्यों से आने वाली टैक्सियों और बड़ी गाड़ियों के लिए टैक्स प्रणाली में बदलाव करेगी। ऐसे में यह टैक्स अब कम हो सकता है। यह आश्वासन उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पंजाब के टैक्सी ऑप्रेटरों व विभिन्न राज्यों के आल इंडिया परमिट होल्डर ऑप्रेटरों के साथ हुई बैठक के बाद दिया। शुक्रवार को सचिवालय में विभिन्न राज्यों से आए आल इंडिया परमिट होल्डर ऑप्रेटरों व पंजाब के टैक्सी ऑप्रेटरों ने उपमुख्यमंत्री से बैठक की और उन्हें अपनी मांगों से अवगत करवाया।
इस मौके पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल एक पर्यटन राज्य है और प्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में भारी संख्या में पर्यटक निजी वाहनों व टैक्सियों के माध्यम से आते हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन आधारित गतिविधियों और कारोबारियों को किसी प्रकार की हानि न उठानी पड़े, इसके दृष्टिगत बाहरी राज्यों से आने वाली टैक्सियों और बसों पर लगाए गए टैक्स में बदलाव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से अवैध तरीकों से आने वाली टैक्सियों और बड़ी गाड़ियों पर अंकुश लगाया जाएगा क्योंकि इससे प्रदेश के राजस्व की हानि होती है। प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए जनहितैषी निर्णय लिए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधान सचिव परिवहन आरडी नजीम, निदेशक परिवहन अनुपम कश्यप, टैक्सी ऑप्रेटर्ज यूनियन के प्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश के निजी बस ऑप्रेटरों के साथ भी बैठक की। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री ने निजी बस ऑप्रेटर्ज यूनियन के पदाधिकारियों की मांगों को सुना और आश्वस्त किया कि मांगों को पूरा किया जाएगा। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार निजी बस ऑप्रेटरों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रही है।
उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य में निजी बस संचालकों के लिए 234 रूट और टैम्पो ट्रैवलर के लिए 100 से अधिक नए रूट संचालित किए जाएंगे। प्रदेश सरकार ई-बसों, ई-ट्रकों और ई-टैक्सी की खरीद पर 50 प्रतिशत सबसिडी प्रदान कर रही है। उन्होंने सरकार की इस मुहिम में निजी बस ऑप्रेटरों को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान भी किया। सरकार द्वारा 26 मार्गों पर ई-बसों से संचालन की अनुमति शीघ्र प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन बसों के लिए चाॄजग सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
निजी बस ऑप्रेटर्ज यूनियन की उपमुख्यमंत्री से हुई बैठक के बाद निजी बस ऑप्रेटर्ज संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेश पराशर ने कहा कि बैठक में आठ साल की बजाय पहले की तरह 12 साल तक बसों को रूट पर चलाने पर परिवहन विभाग ने सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि पहले आठ साल के बाद बस को रूट पर नहीं चला सकते थे और 40 लाख की बस आठ साल बाद स्क्रै प में चली जाती थी लेकिन अब उपमुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को पहले की तरह 12 साल तक बस को रूट चलाने पर सहमति जताई है। इसके अलावा बैठक में बस परमिट के साथ ट्रांसफ र करने, आरटीओ लेवल पर 01 के ऑल इंडिया परमिट की स्वीकृति देने, एचपी 02 की बसों के टैक्स को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बैठक में कम आय वाले रूटों पर कम सीटों वाली बसों को चलाने पर सहमति जताई है।
