कुल्लू। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की जिला कल्याण समिति की बैठक मुख्य संसदीय सचिव वन, ऊर्जा, पर्यटन व परिवहन सुंदर सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय भवन कुल्लू में हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य संसदीय सचिव व जिला कल्याण समिति के अध्यक्ष सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि गत वर्ष के लिए आवंटित बजट 86 करोड़ 82 लाख 9 हजार 914 रुपए था जिसमें से 86 करोड़ 28 लाख 10 हजार 450 रुपए का बजट व्यय हो चुका है। 99.37 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। वर्ष 2023 -24 में कुल्लू जिला में विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत 87 करोड़ 65 लाख 35 हजार 590 रुपए की राशि का बजट प्रावधान किया गया है। जिसमें से अभी तक 63 करोड़ 30 लाख 28 हजार रुपए की राशि प्रदेश सरकार द्वारा विभाग के माध्यम से आरंभ की गई। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर ब्यय की जा चुकी है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों के चयन में नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा समाज के कमजोर व्यक्तियों के लिए अनेक योजनाएं आरंभ की गई है जिनका प्रचार प्रसार ग्राम स्तर तक किया जाना चाहिए।
बैठक में निर्णय लिया कि स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत गृह निर्माण के लिए चयनित 75 मामलों का पुन: सत्यापन सुनिश्चित बनाया जाए तथा उसके उपरांत सभी औपचारिकताएं व निर्धारित नियमों के तहत आने वाले पात्र मामलों को स्वीकृत किया जाए। सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि विभाग द्वारा अनुवर्ती कार्यक्रम योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को सिलाई मशीन, कारर्पेंट्री व लोहारगिरी सबंधित कार्य के के कार्यों के लिए 1800 रुपए की राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। जिसके लिए वित्त वर्ष में 4 लाख 17 हजार 340 रुपए की राशि जारी की गई है। जिले में योजना के तहत 222 व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से अभी तक 180 मामले स्वीकृत कर किए जा चुके हैं । उन्होंने पात्र व्यक्तियों से योजना का लाभ उठाने के लिए आगे आने को भी कहा। जिले में अंतरजातीय विवाह योजना के तहत वित्त वर्ष 2023 24 में 23 मामलों पर 11 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। उन्होंने लंबित चार मामलों की राशि जल्द जारी करने के निर्देश दिए। मुख्य संसदीय सचिव ने बताया कि जिले में विकलांग छात्रवृत्ति योजना के तहत विभाग द्वारा वर्ष 2023 24 में अभी तक पहली कक्षा से स्नातकोत्तर तक शिक्षा ग्रहण करने वाले विकलांग छात्र व छात्राओं को 14 लाख 54000 की राशि छात्रवृत्ति के रूप मे प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। विभाग द्वारा विकलांग विवाह योजना के तहत इस वित्त वर्ष के दौरान चार मामलों में एक लाख की राशि प्रदान की जा चुकी है।
