बार काउंसिल चुनाव पर रोक के आसार
बेगूसराय: राज्य के वकीलों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन बगैर चुनाव कराने को लेकर दो वकीलों की शिकायत पर बीसीआई ने अहम बैठक की. इसमें बिहार स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष और सभी सदस्यों को नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों नहीं चुनाव के लिए जारी अधिसूचना निरस्त की जाए.
अध्यक्ष व सदस्यों को 5 नवम्बर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही कहा गया है कि समय पर जवाब नहीं देने पर एकतरफा सुनवाई कर अंतिम आदेश जारी कर दिया जाएगा.
फिलहाल शिकायतकर्ता की ओर से चुनाव पर रोक लगाने की मांग नामंजूर करते हुए कहा कि जवाब आने के बाद उनके अनुरोध पर विचार किया जाएगा. वहीं बीसीआई ने पूरे मामले की सुनवाई के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है. वकीलों की शिकायत है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट एंड प्रैक्टिस (वेरिफिकेशन) रूल के नियम 32 और सुप्रीम कोर्ट के 10 अप्रैल को जारी आदेश का उल्लंघन कर स्टेट बार काउंसिल ने चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी. उनका कहना था कि अब तक राज्य के वकीलों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच नहीं हो सकी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद ही चुनाव कराने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी विश्वविद्यालयों को निशुल्क वकीलों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच करने का आदेश दिया है. उनका कहना था कि बीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया कि देश में करीब 27 लाख 70 हजार वकील हैं. इन सभी का वेरिफिकेशन कराने में काफी समय लगेगा. 7 लाख 55 हजार वकीलों ने अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच आवेदन जमा किये हैं.
वहीं एक लाख 99 हजार सीनियर एडवोकेट और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने घोषणा आवेदन जमा किये हैं. इस प्रकार कुल 9 लाख 22 हजार आवेदन प्राप्त हुआ है. फर्जी डिग्री वाले वकीलों को वकालत पेशा से बाहर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया है.
