एक राष्ट्र एक चुनाव पर सरकारी पैनल को विस्तार से प्रस्तुति दी
नई दिल्ली। देश में चुनावी सुधारों के मद्देनजर विधि आयोग ने बुधवार को पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द के नेतृत्व वाले पैनल के साथ ‘वन नेशन, वन पोल’ पहल पर चर्चा की. इस दौरान विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने अपने कुछ सदस्यों के साथ एक साथ चुनाव कराने के रोडमैप पर चर्चा करने के लिए समिति से मुलाकात की. पैनल ने देश में एक साथ चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं, इस पर विचार जानने के लिए विधि आयोग को आमंत्रित किया था. इस पर विस्तार से चर्चा की गई और यह भी समझा गया कि इसे लागू करने पर कहां पेच फंस सकता है.
उधर, समिति ने एक साथ चुनाव कराने पर राजनीतिक दलों के विचार जानने के लिए पत्र लिखा है. सूत्रों ने पत्र का हवाला देते हुए कहा कि पार्टियों को एक संदेश में, “परस्पर सहमत तिथि” पर उनके साथ बातचीत की मांग की गई है. पार्टियों को अगले तीन महीनों में अपने विचार लिखित रूप में भेजने का विकल्प भी दिया गया है. भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी ने कहा, “हमने एक राष्ट्र एक चुनाव पर सरकारी पैनल को विस्तार से अपनी प्रस्तुति दी है. हमने सभी हितधारकों के साथ इस विषय पर हुई विस्तृत चर्चा पर अपने विचार दिए हैं. हम अभी भी हमारी रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं. इसे अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है.”
सूत्रों ने यह भी संकेत दिया कि विधि आयोग ने अपनी पिछली रिपोर्ट को दोहराया है, जिसमें ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ को जल्द से जल्द लागू करने की संभावनाएं तलाशने की भी सिफारिश की गई है. साथ ही विधि आयोग ने भारत के चुनाव आयोग के साथ विस्तार से चर्चा की है और उसका मानना है कि आवश्यक समय सीमा के साथ वह ऐसी चुनावी प्रक्रिया को लागू और क्रियान्वित कर सकता है. विधि आयोग पहले ही सभी हितधारकों के साथ संपर्क में है और अपनी रिपोर्ट तैयार करने के अंतिम चरण में है, जिसमें एक साथ होने वाले चुनावों की सुविधा के लिए सिफारिशें पेश करने की उम्मीद है. विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी ने पहले इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा था कि एक साथ चुनाव संभव हैं और ये लागत प्रभावी होंगे. इस प्रकार के चुनाव पहले भी हुए हैं, इसलिए इसमें कुछ भी नया नहीं है. लेकिन हम विचार-विमर्श कर रहे हैं कि ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के सुचारू कार्यान्वयन के लिए वर्तमान संविधान में किन बदलावों की आवश्यकता है।
