गरियाबंद। जिले में विधानसभा निर्वाचन सम्पन्न होने के पश्चात आचार संहिता समाप्त हो गई है। कलेक्टर आकाश छिकारा ने मंगलवार को समय-सीमा की समीक्षा बैठक लेकर प्रशासनिक कार्यो और जनहित के कार्यो में प्रगति लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अधिकारी – कर्मचारी प्रशासन के कार्यो को गंभीरतापूर्वक करें और विभागीय कार्यो में प्रगति लाये। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को कहा कि मूलभूत प्रशासनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए सक्रियता और गंभीरता से काम किया जाये। जिससे जिलेवासी सभी शासकीय सेवाओं से आसानी से लाभान्वित हो। साथ ही निर्माण और विकास कार्यो में भी तेजी आये। जिन निर्माण कार्यो के लिए बजट स्वीकृत हो गई है, उनका निर्माण कार्य समय से शुरू किया जाये। तथा अपूर्ण निर्माण कार्यो को प्राथमिकता के साथ पूर्ण कराये। कलेक्टर ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम, जन शिकायत, जनचौपाल, समय – सीमा, चैटबोट संवाद के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिये।
उन्होंने कहा कि नीति आयोग द्वारा आंकाक्षी विकासखंड प्रोग्राम के तहत जिले के गरियाबंद एवं मैनपुर विकासखंड का चयन किया गया है। इन विकासखंडों के लिए एक – एक फैलो की नियुक्ति की गई है। जो उनके नोडल रहेंगे और संबंधित जनपद में रहकर निर्धारित पैरामीटर के अनुसार दिये गये कार्यो में प्रगति लाएंगे। कलेक्टर ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्लास्टिक वेस्ट मेनेजमेन्ट यूनिट की स्थापना ओडीएफ के लिए 100 परिवारों से कम बसाहट वाले गांव की कार्ययोजना बनाकर 50 प्रतिशत गांवों को 30 दिसम्बर तक मॉडल गांव के रूप में विकसित करने के निर्देश दिये। इस अवसर पर वनमण्डाधिकारी मणीवासगन एस., उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक वरूण जैन, जिला पंचायत के सीईओ श्रीमती रीता यादव, अपर कलेक्टर अविनाश भोई, संयुक्त कलेक्टर नवीन भगत, समस्त अनुविभागीय अधिकारी एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर के मार्गदर्शन में जिलेवासियों को मूलभूत सेवाएं प्रदान करने के लिए जिले में विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। कलेक्टर के विशेष पहल से घर पहुंच पेंशन राशि देने के लिए घर पहुंच पेंशन अभियान का भी संचालन किया जा रहा है। इसके माध्यम से पेंशन संगवारी द्वारा पिछले छः माह में 40 हजार 87 लोगों को घर पहुंचाकर पेंशन की राशि प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत बुजुर्गों एवं दिव्यांगजनों को उनके घर में ही पहुंचकर पेंशन की राशि बैंक सखियों के माध्यम से दिया जा रहा है। पेंशन के हितग्राहियों को घर पहुंच पेंशन मिलने से उन्हें पेंशन लेने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ी और आसानी से पेंशन की राशि घर पहुंच मिल गई। जिससे बुजुर्गो एवं दिव्यांगजनों को काफी राहत मिली है। कलेक्टर के विशेष पहल से लोगो का आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। पिछले छः माह में विशेष शिविरों के माध्यम से 89 हजार 408 लोगों का आयुष्मान कार्ड पंजीयन किया गया। इस प्रकार अभी तक जिले के 5 लाख 48 हजार 571 लोगों का आयुष्मान कार्ड पंजीयन हो चुका है। जो कि जिले का कुल कव्हरेज लगभग 85 प्रतिशत हो गया है। आयुष्मान कार्ड बन जाने से लोग शासन की मदद से निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ आसानी से ले पाएंगे।
जिले में लोगों की सुविधा के लिए समय पर जाति प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति और आयुष्मान कार्ड निर्माण जैसे कार्य संपादित किया जा रहे हैं। इसी कड़ी में छः माह के भीतर जिले के 16 हजार 691 स्कूली बच्चों का स्कूल में ही दस्तावेज संकलित कर स्कूल में ही जाति प्रमाण पत्र बनाकर दिए गए हैं। इसके अंतर्गत कक्षा पहली के 7 हजार 271 एवं कक्षा दूसरी से 12वीं के 9 हजार 420 बच्चों से स्कूल में ही दस्तावेज संकलित कर उन्हें स्कूल में ही जाति प्रमाण पत्र बनाकर दिए गए हैं। स्कूल में प्रमाण पत्र मिल जाने से बच्चों और उनके पालकों को बार-बार कार्यालय जाने से मुक्ति मिली है। साथ ही बच्चे छात्रवृत्ति सहित अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ आसानी से ले पाएंगे। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में जिले के अग्रणी बैंक के तत्वाधान में पिछले छः माह में कुल 5 आजीविका ऋण मेला का आयोजन किया गया। यह शिविर 11 अगस्त को सांकरा, 18 अगस्त को कोसमबुड़ा, 11 सितम्बर को गरियाबंद, 21 सितम्बर को मैनपुर एवं 22 सितम्बर को श्यामनगर में लगाया गया। ऋण मेला में हितग्राहियों को विभिन्न ऋण योजनाओं से लाभान्वित करने के साथ ही वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के उपाय की जानकारी दी गई। पांचों ऋण मेला के माध्यम से हितग्राहियों का 16 करोड़ 50 लाख रूपये से अधिक राशि का ऋण स्वीकृत किया गया। शिविर में एनआरएलएम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुद्रा योजना, केसीसी लोन, डेयरी, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एवं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत लोन स्वीकृत किया गया। ऋण मेला में स्वसहायता समूहों को क्रेडिट लिंकेज, शासकीय एवं स्वरोजगार ऋण योजनाओं के प्रति जागरूकता, मुद्रा योजना का विस्तार सहित नवीन बैंक खाते और आधार पंजीयन कराने की सुविधा मुहैया करवाई गई।
