देश के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में सशस्त्र बलों के सैनिकों की लगभग 3 लाख विधवाएँ रहती हैं। कुल मिलाकर, देश में 6,98,252 विधवाएँ हैं, रक्षा मंत्रालय (MoD) ने शुक्रवार को लोकसभा को सूचित किया। इनमें से 2,99,314 विधवाएँ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में रहती हैं।
ये महिलाएँ युद्ध के दिग्गजों की विधवाएँ या उग्रवाद विरोधी अभियानों में मारे गए लोगों की विधवाएँ नहीं हो सकती हैं। अधिकारियों ने बताया कि यह उन महिलाओं की कुल संख्या है, जो सैनिकों की विधवाएं हैं, जिनकी किसी भी कारण से मृत्यु हो सकती है।
देश के सभी राज्यों की तुलना में पंजाब में सशस्त्र बल कर्मियों की विधवाओं की संख्या सबसे अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पंजाब में पूर्व सैनिकों की पंजीकृत विधवाओं की संख्या 74,253 है।
यह कुल विधवाओं की संख्या का 10.63 फीसदी है. देशभर में 69,507 और 68,815 विधवाओं के साथ केरल दूसरे और उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। मंत्रालय के आंकड़े कहते हैं कि हरियाणा देशव्यापी सूची में छठे स्थान पर है और यहां 53,546 विधवाएं हैं। सशस्त्र बलों में जनशक्ति के मामले में उत्तर-पश्चिमी राज्यों का बड़ा योगदान है।
विधवाओं पर सवाल तब उठा जब सांसद सुनील दत्तात्रेय तटकरे ने पूर्व सैनिकों की विधवाओं के कल्याण के बारे में पूछा। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोकसभा को बताया, “विधवाएं पारिवारिक पेंशन की हकदार हैं, जिसे हर पांच साल के बाद वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) के तहत संशोधित किया जाता है।” उन्होंने कहा कि पारिवारिक पेंशन भी महंगाई राहत से जुड़ी हुई है जिसे हर छह महीने के बाद संशोधित किया जाता है। 2022 के दौरान मृत रक्षा कर्मियों की 32 विधवाओं को अनुकंपा नियुक्तियाँ प्रदान की गई हैं।
