कांग्रेस पार्लियामेंट्री स्ट्रैटजी ग्रुप की बैठक, 10 जनपथ पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को पार्टी की पार्लियामेंट्री स्ट्रैटजी ग्रुप की बैठक बुलाई है। इस बैठक की अहमियत इसलिए बढ़ गई है, क्योंकि अस्पताल से डिस्चार्ज होने के अगले ही दिन उनकी अगुवाई में यह बैठक होने वाली है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष को हल्के बुखार के लक्षणों के बाद दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में रविवार को भर्ती कराया गया था। अस्पताल से घर आने के अगले ही दिन उन्होंने संसद में पार्टी की रणनीति को लेकर यह बैठक बुलाई है।

जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के इस पार्लियामेंट्री स्ट्रैटजी ग्रुप की बैठक में आने वाले संसद के विशेष सत्र के दौरान उठने वाले सवालों और मुद्दों पर पार्टी की रणनीति तय होगी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अभी तक संसद के इस विशेष सत्र के एजेंडे का खुलासा नहीं किया है, इसलिए कांग्रेस इसको लेकर बहुत ही सतर्क है और काफी सोच-विचार कर अपनी रणनीति तैयार करना चाहती है।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में तर्क दिया गया है कि एक बार संसद या राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य कानून के तहत अपना पद खो देता है तो वह तब तक अयोग्य रहेगा, जब तक वह अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से बरी नहीं हो जाता है।

लखनऊ के वकील और याचिकाकर्ता अशोक पांडेय ने संविधान पीठ से यह निर्णय लेने का अनुरोध किया कि क्या दोषसिद्धि पर रोक के आधार पर, एक व्यक्ति जो कानून के तहत अयोग्यता का सामना कर चुका है, वह संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य होने या चुने जाने के योग्य हो जाएगा या नहीं। दरअसल, 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने ‘मोदी सरनेम’ मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी थी। इस मामले में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल जज ने दो साल की अधिकतम सजा देने के लिए कोई कारण नहीं बताया था।

सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश के बाद लोकसभा सचिवालय ने 7 अगस्त को राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी थी। इस साल मार्च महीने में राहुल गांधी को एक सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को अप्रैल 2019 में कर्नाटक में एक चुनावी रैली के दौरान ‘मोदी सरनेम’ पर विवादित टिप्पणी के चलते दो साल जेल की सजा सुनाई थी।

राहुल गांधी की टिप्पणी की व्याख्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भगोड़े व्यवसायी नीरव मोदी और ललित मोदी के बीच एक अंतर्निहित संबंध निकालने के प्रयास के रूप में की गई थी।