पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने सत्र स्थगित किया, एक और विधेयक को मंजूरी दी
आठ महीने लंबे बजट सत्र के दौरान विधानसभा की विशेष बैठकों को लेकर राज्य की आप सरकार के साथ चल रही खींचतान के बीच, पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने आज विधानसभा के चौथे सत्र का सत्रावसान कर दिया।
पुरोहित ने पंजाब राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2023 को भी मंजूरी दे दी है। विधेयक को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाना है, जो नवंबर के आखिरी सप्ताह में आयोजित होने का प्रस्ताव है।
वित्त विभाग के सूत्रों का कहना है कि संशोधन उस विशेष वर्ष में राजकोषीय घाटे, राजस्व घाटे और बकाया ऋण को जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में संरेखित करने से संबंधित हैं, जैसा कि केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित है।
इसके साथ ही सरकार जिन तीन धन विधेयकों को विधानसभा में पेश करना चाहती थी, उन्हें राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। अन्य दो धन विधेयक-पंजाब माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023, और भारतीय स्टाम्प (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2023 को 31 अक्टूबर को मंजूरी दी गई।
हालाँकि, 19 और 20 जून को आयोजित दो दिवसीय विशेष बैठक के दौरान विधानसभा द्वारा पारित चार विधेयकों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
इन विधेयकों में सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 2023; पंजाब विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक, 2023; पंजाब पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2023; और पंजाब संबद्ध कॉलेज संशोधन विधेयक, 2023।
हालांकि राज्यपाल ने जून में विधानसभा की विशेष बैठक को अवैध करार दिया था, लेकिन शीर्ष अदालत ने 10 नवंबर को बैठक को वैध घोषित कर दिया और राज्यपाल से विधेयकों के भाग्य पर फैसला करने को कहा।
राज्य सरकार ने 20 अक्टूबर की विशेष बैठक को अमान्य घोषित करने और धन विधेयकों को मंजूरी देने से इनकार करने के राज्यपाल के फैसले के खिलाफ पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
राज्यपाल सत्र स्थगित होने के बाद सत्र को बढ़ाने और सत्रावसान कराए बिना सदन की विशेष बैठक बुलाने पर आपत्ति जता रहे थे।
