अडानी ग्रुप को झटका, ताजपुर पोर्ट विकसित करने का ठेका ममता सरकार ने की रद्द
बंगाल। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा कैश फॉर क्वेरी विवाद में घिरीं हैं. आरोप है कि संसद में उन्होंने पैसे लेकर अडानी ग्रुप को लेकर सवाल पूछे हैं. इस मामले में सियासत भी खूब गरम चल रही है. इस बीच, पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और अडानी ग्रुप से दूरी बना ली है. राज्य सरकार ने अडानी ग्रुप से 25 हजार करोड़ रुपये के ताजपुर पोर्ट को विकसित करने का प्रोजेक्ट छीन लिया है. मंगलवार को सीएम ममता बनर्जी ने साफ किया कि ताजपुर समुद्री बंदरगाह परियोजना को विकास करने के लिए जल्द ही एक टेंडर जारी किया जाएगा. इससे पहले इस परियोजना का काम अडानी ग्रुप को दिया गया था.
बता दें कि जब ताजपुर पोर्ट को विकसित करने का काम अडानी ग्रुप को दिया गया था, तब सियासी चर्चाएं भी जोर पकड़ गई थीं. कहा जा रहा था कि एक तरफ विपक्ष अडानी ग्रुप पर हमलावर है तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में ममता सरकार बड़े प्रोजेक्ट का काम उसी ग्रुप को सौंप रही है. दरअसल, ममता सरकार ने कुछ महीने पहले ही ताजपुर बंदरगाह विकसित करने के लिए अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक जोन लिमिटेड को आशय पत्र जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. इससे अडानी ग्रुप को बंगाल में 25 हजार करोड़ के निवेश का रास्ता साफ हो गया था.
हालांकि, अब सरकार ने अडानी पोर्ट को सौंपे गए आशय पत्र (LoI) को रद्द करने का फैसला किया है. यही वजह है कि मंगलवार खुद सीएम ममता बनर्जी ने स्पष्ट किया कि इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे. यानी कोई भी कंपनी नीलामी में शामिल हो सकती है और बोली लगा सकती है. सीएम ममता ने बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के उद्घाटन कार्यक्रम में यह घोषणा की. मुख्यमंत्री ने कहा, उनकी सरकार अडानी पोर्ट्स को आशय पत्र सौंपने के एक साल बाद इस परियोजना के लिए नई बोलियां मांगने के लिए जल्द ही निविदा प्रक्रिया फिर से खोलेगी. ममता ने कहा, ताजपुर में प्रस्तावित गहरा समुद्री बंदरगाह तैयार है. आप सभी निविदा में भाग ले सकते हैं. यह करीब 25,000 करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करेगा. ममता के ऐलान के बाद इस परियोजना के भविष्य के बारे में अटकलें तेज हो गई हैं.
