कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग (डब्ल्यूबीएचआरसी) के सदस्य की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री ममता द्वारा आज बुलाई गई महत्वपूर्ण बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है।
विपक्ष के नेता ने बैठक के बहिष्कार के अपने फैसले के समर्थन में तर्क दिया है कि यह बैठक महज दिखावा है, जिसकी योजना सत्तारूढ़ सरकार ने केवल पक्षपात को बढ़ावा देने के लिए बनाई है।
अधिकारी ने विशेष रूप से चयन के लिए प्रस्तावित तीन नामों की सूची में शामिल पूर्व राज्य सचिव बासुदेब बनर्जी के नाम पर आपत्ति जताई।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा, “वह मुख्यमंत्री के चहेते उम्मीदवार हैं। वास्तव में उनकी सेवानिवृत्ति के बाद, उन्हें राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का पद मिला और अब एक बार फिर डब्ल्यूबीएचआरसी के सदस्य के रूप में उनके पुनर्वास की योजना बनाई जा रही है।”
दूसरे, उन्होंने बताया कि चुनाव के बाद की हिंसा के मामलों की सुनवाई के दौरान, यह स्पष्ट रूप से देखा गया कि “डब्ल्यूबीएचआरसी एक निष्क्रिय निकाय बन गया है”। उसकी निष्क्रियता के कारण “शासक का कानून कानून के शासन पर हावी हो गया”। अधिकारी ने कहा कि आयोग की स्पष्ट चुप्पी राज्य की सत्तारूढ़ व्यवस्था के प्रति उसके पूर्वाग्रह और अनैतिक वफादारी को उजागर करती है।
उन्होंने कहा, “यहां तक कि पिछले ढाई वर्षों में वे भयानक बोगटुई नरसंहार, एगरा विस्फोट, पंचायत चुनाव हिंसा और हाल ही में जॉयनगर के डोलुआखाकी में तृणमूल कांग्रेस द्वारा की गई आगजनी जैसी घटनाओं के दौरान चुप रहे।”
विपक्ष के नेता के अनुसार, बैठक का बहिष्कार करने के उनके निर्णय का तीसरा और अंतिम कारण यह था कि डब्ल्यूबीएचआरसी संवेदनशील मुद्दों पर राज्य सरकार द्वारा उनकी चुप्पी के लिए प्रदान किए गए विभिन्न लाभों से प्रेरित होकर हमेशा गहरी नींद में रहता है। अधिकारी ने कहा, “यह नींद से तभी जागता है जब एक दुर्लभ मामला सामने आता है जहां कहानी राज्य सरकार के अनुकूल होती है।”
