कर्मचारियों-पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी

1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है। अगले महंगाई भत्ते पर बड़ा अपडेट सामने आया है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो केंद्र की मोदी सरकार सितंबर में एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता 3 फीसदी तक बढ़ा सकती है. फिलहाल महंगाई भत्ता 42 फीसदी है, जिसे जल्द ही 45 फीसदी तक बढ़ाया जा सकता है. यह अनुमान श्रम मंत्रालय द्वारा जारी जून एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों से लगाया गया है.

दरअसल, केंद्रीय कर्मचारियों का डीए साल में दो बार जनवरी और जुलाई में बढ़ाया जाता है, डीए में बढ़ोतरी की मात्रा श्रम विभाग द्वारा जारी एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करती है, जो हर महीने जारी होती है। लेकिन डीए के लिए हर 6 महीने में डेटा की समीक्षा की जाती है और इसके आधार पर पहली बढ़ोतरी जनवरी में और दूसरी जुलाई में होती है. जून तक के आंकड़े जारी होने के बाद DA में 3 फीसदी की बढ़ोतरी तय मानी जा रही है. संभावना है कि रक्षा बंधन से दिवाली के बीच कभी भी डीए की नई दरों का ऐलान हो सकता है.

45% तक बढ़ाया जा सकता है महंगाई भत्ता

फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का DA 42% है, जो जनवरी से जून 2023 तक लागू है। अगला DA जुलाई से दिसंबर 2023 के लिए लागू होना है। यह साल की दूसरी बढ़ोतरी होगी। उम्मीद है कि सितंबर में डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके बाद कर्मचारियों का डीए बढ़कर 45 फीसदी हो जाएगा. इसे 1 जुलाई 2023 से लागू किया जाएगा, ऐसे में 2 महीने का एरियर भी दिया जाएगा. इससे 1 करोड़ कर्मचारी-पेंशनभोगियों को फायदा होगा. इससे पहले मार्च 2023 में डीए बढ़ाकर 42 फीसदी किया गया था.

DA में 3 फीसदी की बढ़ोतरी संभव

न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि 2023 के लिए सीपीआई-आईडब्ल्यू 31 जुलाई 2023 को जारी किया गया था। कर्मचारी महंगाई भत्ते में 4 फीसदी बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। लेकिन डीए में बढ़ोतरी 3 फीसदी से कुछ ज्यादा बैठती है. सरकार दशमलव में DA नहीं बढ़ाएगी. इससे DA में 3 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है. वित्त मंत्रालय की ओर से डीए बढ़ाने का प्रस्ताव बनाकर केंद्रीय कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. प्रस्ताव को मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा और डीए बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी होगी।