नौ साल में पूर्वोत्तर राज्यों में विकास पर 3.37 लाख करोड़ खर्च

केंद्र सरकार ने पिछले नौ वर्षों में पूर्वोत्तर राज्यों में विकास कार्यों पर 3.37 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि पिछले नौ वर्षों में पूर्वोत्तर में सड़क नेटवर्क को 8,480 किमी से 16,000 किमी तक विस्तारित किया गया है। हवाईअड्डों की संख्या दोगुनी हो गई है। रेल कनेक्टिविटी में सुधार हो रहा है।

खेल महासंघों को पहल करने की जरूरत : अनुराग

अनुराग ने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले नौ वर्षों में 60 बार पूर्वोत्तर का दौरा किया है। यह पूर्वोत्तर के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस समय केंद्र सरकार की 15,760 करोड़ रुपये की 1,350 परियोजनाएं पूर्वोत्तर में कार्यान्वित की जा रही हैं। बुनियादी सुविधाओं के निर्माण से पूर्वोत्तर में खेल आयोजनों के आयोजन में मदद मिलेगी, लेकिन खेल महासंघों को पहल करने की जरूरत है।

उन्होंने कहा, खेल मंत्रालय ने 643.34 करोड़ रुपये की लागत से इंफाल में पूर्वोत्तर का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया है। यह 2018 से काम कर रहा है। मंत्रालय ने खेलो इंडिया योजना और पूर्वोत्तर में राष्ट्रीय खेल विकास कोष के तहत 520.60 करोड़ रुपये की लागत पर 75 खेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है।

समान मतदाता सूची के मुद्दे को लेकर जांच कर रही संसदीय समिति

सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा को बताया कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों के लिए एक समान मतदाता सूची के मुद्दे को लेकर कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति जांच कर रही है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि विधि आयोग ने अपनी 255वीं रिपोर्ट में संसदीय, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों के लिए समान मतदाता सूची का समर्थन किया था।

किसी भी हाई कोर्ट का नाम बदलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं : कानून मंत्री

अन्य प्रश्न के उत्तर में कानून मंत्री ने कहा कि किसी भी हाई कोर्ट का नाम बदलने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। जुलाई 2016 में सरकार बांबे हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट के नामों को क्रमश: मुंबई हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट और चेन्नई हाई कोर्ट करने के लिए ‘हाई कोर्ट (नाम परिवर्तन) विधेयक’ लेकर आई थी। बाद में सूची में कुछ नए नाम जोड़े गये। लेकिन सहमति नहीं बनने के कारण विधेयक को आगे नहीं बढ़ाया जा सका और 16वीं लोकसभा के भंग होने के कारण यह रद हो गया।

कमर्शियल पायलट लाइसेंस

इस साल जारी किए गए 993 कमर्शियल पायलट लाइसेंस सरकार ने गुरुवार को कहा कि इस साल 24 जुलाई तक 993 कमर्शियल पायलट लाइसेंस (सीपीएल) जारी किए गए हैं। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने प्रश्न के उत्तर में लोकसभा को बताया कि वर्तमान में 36 उड़ान प्रशिक्षण संगठन (एफटीओ) काम कर रहे हैं। मंत्री द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, इस साल 24 जुलाई तक 407 एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस (एटीपीएल) भी जारी किए गए हैं।

किस आधार पर तय होती है हवाई किराये की कीमत ?

हवाई किराये के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि टिकट की कीमतें बाजार, मांग, और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए एयरलाइंस द्वारा तय की जाती हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में वीके सिंह ने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआइबी) 11 दुर्घटनाओं और चार गंभीर घटनाओं की जांच कर रहा है।