नगर निगम ने कंसलटेंट की निय�?क�?ति के दस�?तावेज देने से किया इनकार

इंदौर न�?यूज़: प�?रधानमंत�?री आवास योजना के 2697 करोड़ खर�?च करने की कार�?ययोजना नगर निगम छिपाने में लगा है. निगम ने इसके लि�? नया बहाना बनाया है. यह बहाना है, चूंकि दस�?तावेज तृतीय पक�?ष की जानकारी है, इसलि�? नहीं दी जा सकती.

निगम ने पी�?म आवास योजना के लि�? 2697 करोड़ की डिटेल प�?रोजेक�?ट रिपोर�?ट (डीपीआर) मे. मेहता �?ंड �?सोसि�?ट�?स से बनवाई थी. इस योजना को लेकर पूर�?व पार�?षद दिलीप कौशल ने निगम से सूचना के अधिकार (आरटीआइ) के तहत जानकारी मांगी थी, जिसमें डीपीआर बनाने के लि�? ब�?ला�? ग�? टेंडर, डीपीआर स�?वीकृती के दस�?तावेज, डीपीआर बनवाने के लि�? बनाई गई नोटशीट, डीपीआर, वर�?कऑर�?डर की कॉपी, राज�?य सरकार की अन�?मति, कंस�?लटेंट को कि�? ग�? भ�?गतान का रिकॉर�?ड सहित कई चीजों की जानकारी मांगी थी. लेकिन, निगम से इसके जवाब में �?क पत�?र भेजा है, जिसमें कहा गया है चूंकि यह पूरी जानकारी तृतीय पक�?ष से ज�?ड़ी है, इसलि�? उससे इसकी अन�?मति चाही गई थी, लेकिन उन�?होंने इसके लि�? असहमति व�?यक�?त की है. निगम द�?वारा निय�?क�?त कंस�?लटेंट मे. मेहता �?ंड �?सोसि�?ट�?स की ओर से निगम को भेजी गई चिट�?ठी भी दी गई है, जिसमें कंपनी ने इस जानकारी के दि�? जाने से उनकी व�?यावसायिक गोपनीयता भंग होने की बात कही है.

सूचना आय�?क�?त जारी कर च�?के हैं निर�?देश: आरटीआइ के तहत राज�?य सूचना आय�?क�?त राह�?ल सिंह पूर�?व में ही सभी कलेक�?टर और राज�?य सरकार को निर�?देश जारी कर च�?के हैं कि आरटीआइ अधिनियम की धारा 4 में आने वाली जानकारी आवेदकों को त�?रंत दी जा�?. धारा 4 में सभी सरकारी कार�?यालयों के दस�?तावेज उपलब�?ध कराने के लि�? कहा है.