हिमाचलियों को 80 फीसदी रोजगार नहीं देने पर रुकेंगे उद्योगों के इन्सैंटिव: हर्षवर्धन चौहान

शिमला। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने ऐलान किया कि जो उद्योग 80 फीसदी हिमाचलियों को रोजगार नहीं देंगे, उनके इन्सैंटिव को रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार प्रयास करेगी कि उद्योगों में हिमाचल के अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले, साथ ही यह भी प्रयास किया जाएगा कि उद्योग अधिक से अधिक नियमित आधार पर कर्मचारियों की भर्ती करें। यह बात उन्होंने विधानसभा में विधायक केएल ठाकुर तथा इंद्र दत्त लखनपाल के संयुक्त सवाल के जवाब में कही। इसको लेकर विधायक होशियार सिंह, सीपीएस संजय अवस्थी तथा विधायक सुखराम ने भी अनुपूरक सवाल किए।

उद्योग मंत्री ने कहा कि वह हर उद्योगों से हिमाचलियों को दी गई नौकरियों का रिकॉर्ड उनके परिवार और गांव के आधार पर मांगेंगे। इससे पहले मूल सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राज्य में 27719 औद्योगिक इकाइयां हैं, जिसमें वर्तमान में 2,28,977 कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसमें से 186289 हिमाचली हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में उद्योगों में 81.36 फीसदी हिमाचली कार्यरत्त हैं, जबकि बीबीएन औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक इकाइयों में 72.60 फीसदी हिमाचली कार्यरत्त हैं। उन्होंने बताया कि कुछ कार्य हिमाचल के लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए बाहर से मजदूरों को लाना पड़ता है। विधासक सुखराम ने उद्योगों के बाहर हिमाचलियों व गैर-हिमाचलियों की सूची लगाने की मांग की।

सीपीएस संजय अवस्थी ने अनुपूरक सवाल करते हुए कहा कि जब से अडानी ने अंबुजा व सीमैंट प्लांट का अधिग्रहण किया है, तब से लेकर अब तक 200 कर्मचारियों को निकाल दिया गया है, साथ ही जिन लोगों की भूमि चली गई है, उनके ट्रक भी नहीं लगाए जा रहे हैं। उन्होंने सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। इस पर उद्योग मंत्री ने कहा कि बरमाणा व दाड़ला सीमैंट प्लांट से हिमाचल के कर्मचारियों के तबादले किए जा रहे हैं ताकि वे नौकरी छोड़ दें। सरकार ने प्रबंधन को हिमाचल के लोगों के तबादले नहीं करने को कहा है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अंदेशा जताते हुए कहा कि कहीं ट्रक नहीं लगाने का कारण हड़ताल तो नहीं है। कहीं हड़ताल के कारण तो कहीं उन्हें बलि का बकरा तो नहीं बनाया जा रहा है। उन्होंने अडानी से बात करने में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से सहयोग करने का आग्रह किया। उद्योग मंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से भी इस मुद्दे को उठाने का आग्रह किया है, क्योंकि अडानी समूह के केंद्र सरकार के साथ अच्छे संबंध हैं।