मणिपुर में सौ दिन से जारी जातीय संघर्ष के बीच जनजातीय छात्रों ने रैली निकाली

मणिपुर: ज्ञापन में इन विधायकों ने कुकी समूहों की “अलग प्रशासन” की मांग का विरोध किया।प्रधानमंत्री मोदी को बुधवार को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया, “सुरक्षा की तत्काल स्थापना के लिए, बलों की साधारण तैनाती अपर्याप्त है। यद्यपि परिधीय क्षेत्रों में हिंसा को रोकना अत्यावश्यक है, पूर्ण निरस्त्रीकरण इस लक्ष्य को प्राप्त करने की कुंजी है। शांति और सुरक्षा के माहौल को बढ़ावा देने के लिए पूरे राज्य में पूर्ण निरस्त्रीकरण की आवश्यकता है।

मणिपुर में पिछले सौ दिन से जातीय हिंसा के बीच जोमी स्टूडेंट्स फेडरेशन (जेडएसएफ), कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन (केएसओ) और हमार स्टूडेंट्स एसोसिएशन (एचएसए) के संयुक्त छात्र निकाय ने बृहस्पतिवार को मणिपुर के चुराचांदपुर में एक रैली निकाली। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि छात्रों ने हिंसा को रोकने के लिए ग्राम रक्षा गार्डों द्वारा किए गए प्रतिरोध की सराहना की। जेएसएफ के एक सदस्य ने कहा, “यह दिन हमलावरों से लड़ने वाले आदिवासियों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया गया। कुकी-जो आदिवासी तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं और एक अलग प्रशासन का गठन नहीं हो जाता।” उन्होंने कहा कि अलग प्रशासन की मांग 1960 के दशक से चली आ रही है और आदिवासी “अवैध अप्रवासी नहीं हैं जैसा कि कुछ राजनेता दावा करते हैं”।

छात्र संगठन ने कहा कि जातीय संघर्ष में मारे गए आदिवासियों के सम्मान में एक मिनट का मौन भी रखा गया। संस्था ने 27 जुलाई को राज्यपाल अनुसुइया उइके को एक ज्ञापन सौंपकर राज्य में जारी हिंसा से प्रभावित कुकी-जोमी विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए आवश्यक उपाय करने की मांग की थी। आदिवासी छात्रों के प्रति भेदभाव का आरोप लगाते हुए छात्र संगठन ने राज्यपाल से मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की थी। इस बीच, हिंसा प्रभावित मणिपुर के 40 विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य में शांति और सुरक्षा का माहौल बनाने के लिए पूर्ण निरस्त्रीकरण की आवश्यकता है। इन विधायकों में से अधिकांश मेइती समुदाय के हैं। विधायकों ने कुकी उग्रवादी समूहों के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस (एसओओ) समझौते को वापस लेने, राज्य में एनआरसी लागू करने और स्वायत्त जिला परिषदों (एडीसी) को मजबूत करने की भी मांग की।

ज्ञापन में इन विधायकों ने कुकी समूहों की “अलग प्रशासन” की मांग का विरोध किया।प्रधानमंत्री मोदी को बुधवार को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया, “सुरक्षा की तत्काल स्थापना के लिए, बलों की साधारण तैनाती अपर्याप्त है। यद्यपि परिधीय क्षेत्रों में हिंसा को रोकना अत्यावश्यक है, पूर्ण निरस्त्रीकरण इस लक्ष्य को प्राप्त करने की कुंजी है। शांति और सुरक्षा के माहौल को बढ़ावा देने के लिए पूरे राज्य में पूर्ण निरस्त्रीकरण की आवश्यकता है।