बारां । प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान योजना के तहत सहरिया समुदाय के विकास को लेकर महत्वपूर्ण कार्य योजना बनाई गई, जिसमें सर्वे कार्य किया जा रहा है। जिला कलक्टर नरेन्द्र गुप्ता की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) योजना में अब तक हुई कार्य की प्रगति को लेकर मिनी सचिवालय सभागार में रविवार को समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिला कलक्टर ने कहा कि भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय बजट 2023-24 में की गई घोषणा अनुसार विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजीएस की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजीएस विकास मिशन शुरू किया गया है। जिला कलक्टर ने कहा कि पीएम जन योजना के अन्तर्गत 9 संबंधित मंत्रालयों के माध्यम से 11 अहम क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।
पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण तक बेहतर पहुंच, सड़क और दूरसंचार कनेक्टीविटी और स्थाई आजीविका के अवसरों जैसे बुनियादी सुविधाओं की प्रगति रिपोर्ट लेते हुए समयबद्धता के साथ कार्य करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। जिला कलक्टर ने बैठक में 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पक्के मकानों का प्रावधान, सम्पर्क मार्ग, नल जल आपूर्ति, सामूदायिक जलापूर्ति, दवा लागत के साथ मोबाइल चिकित्सा इकाईयां, छात्रावासों का निर्माण, व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल, आगंनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण, एचएच का उर्जाकरण, 0.3 सोलर ऑफ ग्रिड प्रणाली का प्रावधान, सड़कें और एमपीसी में सौर प्रकाशन व्यवस्था, वीडिवीके की स्थापना, मोबाइल टावरों की स्थापना के संबंध में प्रगति रिपोर्ट लेते हुए निर्देशित किया गया। इस अवसर पर एडीएम एस.एन आमेटा सहित जिले के अधिकारीगण व अन्य उपस्थित रहें।
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