स�?प�?रीम कोर�?ट ने केंद�?र के 2016 के नोटबंदी के फैसले को ठहराया सही, जानें बड़ी बातें

नई दिल�?ली (आई�?�?न�?स)| स�?प�?रीम कोर�?ट ने सोमवार को केंद�?र सरकार के 2016 के 1,000 और 500 र�?पये के नोटों को बंद करने के फैसले को सही ठहराया। न�?यायमूर�?ति �?स.�?. नजीर की अध�?यक�?षता वाली पांच-न�?यायाधीशों की संविधान पीठ, जिसमें न�?यायमूर�?ति बी.आर. गवई, �?.�?स. बोपन�?ना, वी. रामास�?ब�?रमण�?यम और बी.वी. नागरत�?ना शामिल थे, केंद�?र के 2016 के 1,000 और 500 र�?पये के नोटों को बंद करने के फैसले को च�?नौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला स�?नाया। बह�?मत का फैसला स�?नाते ह�?�? जस�?टिस गवई ने कहा कि निर�?णय लेने की प�?रक�?रिया को सिर�?फ इसलि�? गलत नहीं ठहराया जा सकता, क�?योंकि प�?रस�?ताव केंद�?र सरकार की ओर से आया था।

न�?यायमूर�?ति गवई ने कहा कि मामले में केंद�?र सरकार और आरबीआई के बीच छह माह परामर�?श ह�?आ था।

बह�?मत के फैसले में कहा गया है, हम मानते हैं कि इस तरह के निर�?णय के लि�? संबंधित पक�?षों के बीच उचित विचार-विर�?मश किया गया। नोटबंदी आन�?पातिकता के सिद�?धांत पर नहीं किया गया था।

न�?यायमूर�?ति नागरत�?न ने कहा कि धारा 26 (2) की जांच का मतलब नोटबंदी के ग�?ण-दोषों पर विचार करना नहीं है, इसलि�? यह कोर�?ट द�?वारा खींची गई लक�?ष�?मण रेखा के भीतर है।

पीठ ने कहा कि आर�?थिक नीति के मामलों में काफी संयम बरतना होता है और कोर�?ट कार�?यपालिका का स�?थान नहीं ले सकती। न�?यायमूर�?ति नागरत�?न बह�?मत के दृष�?टिकोण से असहमति जताते ह�?�? अलग फैसला दिया।

न�?यायमूर�?ति नागरत�?न आरबीआई अधिनियम की धारा 26(2) के तहत केंद�?र सरकार की शक�?तियों के म�?द�?दे पर बह�?मत के फैसले से अलग थे।

स�?नवाई के दौरान केंद�?र सरकार ने स�?प�?रीम कोर�?ट को बताया कि नवंबर 2016 में 500 और 1,000 र�?पये के नोटों को वापस लेने का निर�?णय परिवर�?तनकारी आर�?थिक नीति कदमों की श�?रृंखला में महत�?वपूर�?ण कदमों में से �?क था और यह निर�?णय आरबीआई के साथ व�?यापक विचार-विमर�?श के बाद लिया गया था।

वित�?त मंत�?रालय ने �?क हलफनामे में कहा, नोटबंदी �?क स�?विचारित निर�?णय था। यह आरबीआई के साथ व�?यापक परामर�?श और अग�?रिम तैयारियों के बाद लिया गया था।

मंत�?रालय ने कहा कि नोटबंदी जाली म�?द�?रा, आतंकवाद के वित�?तपोषण, काले धन और कर चोरी के खतरे से निपटने के लि�? �?क बड़ी रणनीति का हिस�?सा था। 8 ज�?लाई को जारी अधिसूचना जाली नोटों के खतरे से लड़ने, बेहिसाब धन के भंडारण और विध�?वंसक गतिविधियों के वित�?तपोषण के खिलाफ बड़ा कदम था।