4 जनवरी को शहरी स�?थानीय निकाय च�?नावों पर यूपी सरकार की याचिका पर स�?नवाई करेगा स�?प�?रीम कोर�?ट

नई दिल�?ली (आई�?�?न�?स)| स�?प�?रीम कोर�?ट सोमवार को अन�?य पिछड़ा वर�?ग (ओबीसी) के लि�? आरक�?षण के बिना शहरी स�?थानीय निकाय च�?नाव कराने के इलाहाबाद हाईकोर�?ट के फैसले को च�?नौती देने वाली उत�?तर प�?रदेश सरकार की याचिका पर ब�?धवार को स�?नवाई करेगा।

सॉलिसिटर जनरल त�?षार मेहता ने म�?ख�?य न�?यायाधीश डी.वाई. चंद�?रचूड़ की अध�?यक�?षता वाली पीठ के समक�?ष राज�?य सरकार द�?वारा विशेष अन�?मति याचिका का उल�?लेख किया। मेहता ने अदालत से मामले की स�?नवाई मंगलवार को करने को कहा लेकिन अदालत ब�?धवार को इस पर विचार करने को तैयार हो गई।

उत�?तर प�?रदेश सरकार ने पिछले हफ�?ते शहरी स�?थानीय निकाय च�?नावों में ओबीसी को आरक�?षण प�?रदान करने के लि�? पांच सदस�?यीय आयोग का गठन किया था। पैनल की अध�?यक�?षता न�?यायमूर�?ति (सेवानिवृत�?त) राम अवतार सिंह करेंगे। चार अन�?य सदस�?यों में सेवानिवृत�?त आई�?�?स अधिकारी चौब सिंह वर�?मा और महेंद�?र क�?मार और राज�?य के पूर�?व कानूनी सलाहकार संतोष क�?मार विश�?वकर�?मा और ब�?रजेश क�?मार सोनी हैं। राज�?यपाल की स�?वीकृति के बाद सदस�?यों की निय�?क�?ति की गई।

पैनल का गठन इलाहाबाद हाईकोर�?ट की लखनऊ पीठ द�?वारा शहरी स�?थानीय निकाय च�?नावों पर यूपी सरकार की मसौदा अधिसूचना को रद�?द करने और ओबीसी के लि�? आरक�?षण के बिना च�?नाव कराने का आदेश देने के बाद किया गया था। हाईकोर�?ट ने स�?प�?रीम कोर�?ट द�?वारा निर�?धारित ट�?रिपल टेस�?ट फॉर�?मूले का पालन कि�? बिना ओबीसी आरक�?षण के मसौदे की तैयारी को च�?नौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला स�?नाया।

फैसले के बाद उत�?तर प�?रदेश के म�?ख�?यमंत�?री योगी आदित�?यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार राज�?य में शहरी स�?थानीय निकाय च�?नावों में ओबीसी को आरक�?षण का लाभ देने के लि�? �?क आयोग का गठन करेगी। उन�?होंने कहा, शहरी स�?थानीय निकाय च�?नाव ओबीसी को कोटा लाभ देने के बाद ही आयोजित कि�? जा�?ंगे।

योगी ने कहा, ‘ट�?रिपल टेस�?ट फॉर�?मूले के म�?ताबिक ओबीसी के लि�? आरक�?षण तय करने के लि�? �?क आयोग का गठन किया जा�?गा।’

इलाहाबाद हाईकोर�?ट ने यूपी सरकार द�?वारा शहरी स�?थानीय निकाय च�?नाव में ओबीसी के आरक�?षण के लि�? 5 दिसंबर को जारी अधिसूचना को रद�?द कर दिया है। अन�?सूचित जाति/अन�?सूचित जनजाति के अलावा अन�?य सीटों को सामान�?य माना जा�?गा।

उच�?च न�?यायालय ने कहा कि शीर�?ष अदालत ने कहा था कि इस तरह के आरक�?षण की अनिवार�?यता के बारे में �?क स�?वतंत�?र आयोग द�?वारा पिछड़ेपन की प�?रकृति और निहितार�?थ की उचित जांच के बिना, राज�?य के विधान राज�?य भर के स�?थानीय निकायों में ओबीसी के लि�? सीटों के आरक�?षण की �?क समान व�?यवस�?था नहीं कर सकते हैं।

यूपी सरकार ने तर�?क दिया कि 1994 से पिछली सभी सरकारों ने च�?नावों के लि�? रैपिड सर�?वे का इस�?तेमाल किया था। हालांकि, इसने हाईकोर�?ट को आश�?वस�?त नहीं किया।