नोटबंदी पर केंद�?र को राहत, SC ने कानून को बरकरार रखा, जस�?टिस बी वी नागरत�?ना ने किया विरोध

नई दिल�?ली: स�?प�?रीम कोर�?ट ने केंद�?र सरकार के 2016 के 1,000 र�?पये और 500 र�?पये के नोटों पर प�?रतिबंध लगाने के अधिनियम को बरकरार रखा। जबकि पांच में से चार न�?यायाधीशों ने केंद�?र की कार�?रवाई को सही ठहराया, केवल बी वी नागरत�?न ने नोटबंदी का विरोध किया। बह�?मत के फैसले को न�?यायमूर�?ति बी आर गवई ने पढ़ा। इस मामले पर जस�?टिस �?स अब�?द�?ल नज़ीर, बी आर गवई, �? �?स बोपन�?ना, वी रामास�?ब�?रमण�?यन और बी वी नागरत�?ना की पांच-न�?यायाधीशों की संविधान पीठ ने विचार किया।

गवई ने स�?पष�?ट किया कि नोटबंदी जैसे आर�?थिक मसले पर कोर�?ट का दखल ठीक नहीं है। गवई ने फैसले में कहा, यह नहीं कहा जा सकता कि केंद�?र की कार�?रवाई में क�?छ गलत है। क�?या लक�?ष�?य हासिल किया गया था प�?रासंगिक नहीं है। सरकार आरबीआई के परामर�?श से निर�?णय ले सकती है। रिकॉर�?ड बताते हैं कि पर�?याप�?त परामर�?श आयोजित कि�? ग�? थे। जरूरत पड़ने पर सरकार नियामक बोर�?ड से विचार-विमर�?श कर फैसला ले सकती है। फैसले में जस�?टिस गवई ने कहा कि कार�?रवाई को सिर�?फ इसलि�? गलत नहीं सम�?ा जा सकता क�?योंकि केंद�?र सरकार ने �?क निर�?देश जारी किया है।

हालांकि, न�?यायमूर�?ति बी वी नागरत�?ना ने कहा कि वह इस फैसले से सहमत नहीं हो सकते हैं कि प�?रक�?रियाओं का पूरी तरह से पालन किया गया था। राजपत�?र अधिसूचना सहित प�?रक�?रियाओं का पालन करना था। कार�?यवाही को कानून का पालन करना चाहि�? था। क�?या आरबीआई के बोर�?ड में �?कमत था? संसद द�?वारा कानून की आवश�?यकता थी। संसद को निलंबित करने का कृत�?य कानूनी नहीं है। न�?यायमूर�?ति बी वी नागरत�?ना ने फैसले में कहा कि यह सम�?ा जाता है कि सिफारिश �?क दिन में प�?राप�?त ह�?ई थी। नोटबंदी को च�?नौती देने वाली 58 याचिका�?ं स�?प�?रीम कोर�?ट में आईं. याचिकाकर�?ताओं की दलील थी कि सरकार को नोटबंदी पर रोक लगाने का फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है।

केंद�?र सरकार ने पहले �?क हलफनामा देकर कहा था कि नोटबंदी काले धन पर रोक लगाने के उपायों का हिस�?सा है। हलफनामे में स�?पष�?टीकरण यह है कि नोटबंदी सरकार की �?कमत कार�?रवाई नहीं थी और समानांतर अर�?थव�?यवस�?था को नियंत�?रित करने के लि�? आरबीआई के निर�?देश पर लागू की गई थी।

केंद�?र सरकार ने यह भी तर�?क दिया था कि आर�?थिक मामलों पर अपने फैसलों की समीक�?षा करने के लि�? स�?प�?रीम कोर�?ट का अधिकार सीमित था। केंद�?र ने 8 नवंबर 2016 को 500 र�?पये और 1000 र�?पये पर प�?रतिबंध लगा दिया था।