कोयला ट्रांसपोर्टिंग बंद नहीं की जा सकती: वित्त मंत्री डॉ.रामेश्वर उरांव
राँची: वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने शुक्रवार को सदन में कहा- केंद्र सरकार और केंद्रीय उपक्रमों पर राज्य का भारी-भरकम रकम बकाया है, इन्हें प्राप्त करने के लिए लगातार विधिवत कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह बार-बार कहा जाता है कि केंद्र यदि बकाया नहीं दे रहा, तो कोयले की ढुलाई रोकी जा सकती है। चक्का जाम किया जा सकता है, लेकिन ऐसा होने से नुकसान झारखंड को भी होगा। इसलिए, यह न ताे राज्य हित में है और न ही देश के हित में।
वित्त मंत्री ने कहा- 35 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा केंद्र सरकार और केंद्रीय उपक्रमों पर बकाया है। इसके अलावा केंद्र प्रायोजित योजनाओं में करीब दो हजार 200 करोड़ रुपए से अधिक बकाया है। राज्य सरकार के प्रयास से भूमि अधिग्रहण मद में 2532.55 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। लैंड रिफॉर्म मद में 80 हजार करोड़, कॉमन कॉज मद में 35 हजार करोड़, बिजली विभाग के 1779 करोड़ समेत अन्य मद में भारी भरकम राशि केंद्र के पास बकाया है। इसे लेकर कोयला मंत्रालय समेत केंद्र के अन्य उपक्रमों से कई बार बातचीत हुई है। वित्त मंत्री ने कहा- इसके लिए मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव स्तर से भी केंद्र के समक्ष बकाया भुगतान के लिए आग्रह किया जाता रहा है। मंत्री सदन में प्रदीप यादव के ध्यानाकर्षण का जवाब दे रहे थे।
