निजी स्कूल निबंधन मामले में सूचना आयोग हुआ गंभीर

बिहार |  निजी स्कूलों के निबंधन में पांच साल से बरती जा रही कथित गड़बड़ी के खिलाफ सूचना आयोग ने सख्त रूख अपनाया है. राज्य सूचना आयुक्त त्रिपुरारी शरण के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता राजन सहनी ने प्रथम अपीलीय प्राधिकार सह डीएम को समग्र शिक्षा अभियान के डीपीओ को 18 अक्टूबर को सदेश आयोग में उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
प्राइवेट इंस्टीट्यूट एंड स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष कुमार बनाम लोक सूचना पदाधिकारी सह डीपीओ एसएसए के मामले में यह आदेश दिया है. निबंधन में हुई अनियमितता मामले के इनके द्वारा लगातार खुलासा किये जाने के बाद विभाग ने आरटीआई से जानकारी देना बंद कर दिया. लेकिन आवेदक इसके लिए तीन साल से सूचना आयोग में दौड़ लगाते रहे.

संघ के अध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि विभाग में नौ साल से जमे एपीओ को विभाग के सख्त आदेश के बाद भी लोकल स्तर से विरमित नहीं किया गया है. जो इसमें हो रही अनियमितता का साबित करता है. बताया कि पूरे राज्यस्तर पर सभी का स्थानांतरण हुआ है.
लेकिन यहां पर निजी स्कूल से संबंधित संचिका संचालित करने वाले कर्मी को एक माह भी यहां से विरमित नहीं किया गया है. राजद नेता विरेन्द्र यादव ने शिक्षा मंत्री को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा है. इस मामले को शिक्षा मंत्री ने काफी गंभीर माना है.
प्रतिस्थापन व उद्यमिता पर किया गया विमर्श
दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में ‘बी द चेंज’ (प्रतिस्थापन और उद्यमिता) विषय पर सेमिनार हुआ. इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को पर्यावरण सुरक्षा और उद्यमिता के महत्वपूर्ण मुद्दों पर जागरूक करना और उन्हें इन क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करना था. इसमें आईआईटी, बीएचयू के प्रोफेसर डॉ. पीके मिश्रा ने अपने विचारों और अनुभवों को साझा किया.