यासीन मलिक को वीसी के जरिए पेश करने की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट आज कर सकता है सुनवाई

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय गुरुवार को तिहाड़ जेल अधीक्षक के उस आवेदन पर सुनवाई कर सकता है, जिसमें आतंकी फंडिंग मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के प्रमुख यासीन मलिक को वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) के माध्यम से अदालत में पेश करने की मांग की गई है। उच्च न्यायालय राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की उस याचिका पर विचार कर रहा है, जिसमें ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए यासीन मलिक लिए मौत की सजा की मांग की गई है, जिसने मलिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

जेल प्राधिकरण ने सुनवाई के दौरान मलिक की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश में संशोधन की मांग करते हुए कहा है कि दोषी को “बहुत उच्च जोखिम” कैदी के रूप में चिह्नित किया गया है, इसलिए उसे वीसी के माध्यम से कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति दी जानी चाहिए।

“…यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी/दोषी यासीन मलिक को बहुत अधिक जोखिम वाले कैदियों की श्रेणी के तहत तिहाड़ जेल, नई दिल्ली में रखा गया है और इस प्रकार, वर्तमान आवेदन एक भारी सुरक्षा मुद्दे के संबंध में है। इसलिए यह जरूरी है कि प्रतिवादी/दोषी यासीन मलिक को सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए इस न्यायालय के समक्ष शारीरिक रूप से पेश नहीं किया जाए।

गौरतलब है कि 21 जुलाई को, सुप्रीम कोर्ट अपने सामने मलिक को देखकर दंग रह गया, जब वह अपने खिलाफ अपहरण और हत्या के मामलों की सुनवाई के लिए शारीरिक उपस्थिति के लिए बुलाए गए विशेष जम्मू अदालत के आदेश के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर अपील में उपस्थित हुआ था। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया और इसे चार सप्ताह के लिए टाल दिया।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत के समक्ष मलिक की उपस्थिति पर मुद्दा उठाया था और कहा था कि प्रक्रिया यह है कि अदालत के रजिस्ट्रार को ऐसी उपस्थिति की मंजूरी देनी होगी। उन्होंने मलिक को अनुमति देने के लिए अदालत में मौजूद जेल अधिकारियों के प्रति तीखी असहमति व्यक्त की और पीठ को अवगत कराया कि उसे जेल से बाहर नहीं लाया जा सकता क्योंकि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 268 उस पर लागू होती है।

एसजी ने कहा कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी कि मलिक को फिर से जेल से बाहर न जाने दिया जाए, और कहा कि यह एक भारी सुरक्षा मुद्दा है।