CAG ने पीएम-किसान योजना को लागू करने में ‘कमियों’ के लिए अरुणाचल को फटकार लगाई

यह योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य किसानों के लिए आय सहायता और जोखिम शमन प्रदान करना था। योजना के तहत, पात्र किसानों को कृषि और संबद्ध गतिविधियों के साथ-साथ घरेलू जरूरतों से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए आय सहायता मिलती है। शत-प्रतिशत केंद्रीय वित्त पोषण वाली यह योजना प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के तहत संचालित होती है। योजना के तहत, देश भर के सभी पात्र किसानों को तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6000 रुपये की आय सहायता प्रदान की जाती है।