बीएलओ को कार्य से मुक्त करने की मांग को लेकर बीएलओ शिक्षक संघर्ष समिति ने SDM को सौंपा ज्ञापन

जालोर। जालोर भीनमाल में शिक्षक दिवस परबीएलओ कार्य से मुक्ति दिलाने की मांग को लेकर एसडीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान एसडीएम पूनम चौधरी को ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों ने ज्ञापन देरी से लेने पर एसडीएम के प्रति नाराजगी व्यक्त की बीएलओ शिक्षक संघर्ष समिति के प्रदेश महामंत्री भाखरा राम सारण ने कहा कि बीएलओ कार्य गैर शैक्षणिक कार्यों की श्रेणी में आता है। जिससे शिक्षण कार्य बाधित होता है। जिला अध्यक्ष भानाराम पालीवाल ने कहा कि आज बीएलओ अपनी समस्या लेकर एसडीएम कार्यालय के सामने पहुंचे थे। लेकिन एसडीएम की ओर से ज्ञापन लेने में देरी की गई और कहा की ज्ञापन के लिए अंदर आ जाओ। लेकिन शिक्षक एसडीएम को बाहर बुलाने पर अड़ गए। काफी देर बाद जब एसडीएम बाहर आई तो शिक्षकों की बात सुने बिना ही अपने चैंबर में चली गई। शिक्षकों ने कहा कि एसडीएम की ओर से इस तरह का व्यवहार करने से शिक्षक दिवस पर उनका अपमान हुआ है।

ब्लॉक अध्यक्ष रामचंद्र जीनगर ने कहा कि यदि अध्यापकों को बीएलओ ड्यूटी से मुक्त नहीं किया तो आंदोलन को बड़ा होने से कोई नहीं रोक सकता। इस अवसर पर जगदीश, पंकज कुमार, मोहनलाल पंवार बागोड़ा, दुर्ग सिंह, मोहन लाल खिलेरी, पूनम चंद सारण, बंशी लाल, भभुता राम, पेप सिंह, से विजय सिंह, सम्भूदत दवे, लक्ष्मण सिंह , मदन सिंह, बाबूलाल सोलंकी, गोपाल कृष्ण, बाबूलाल और अन्य लगभग सैकड़ों शिक्षकों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और बीएलओ कार्य का बहिष्कार किया। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जालौर के नाम विकास अधिकारी चूनाराम विश्नोई को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्राम विकास अधिकारी दुर्गाराम का राजनीतिक दबाव में किए आदेशों की प्रतीक्षा में आदेश निरस्त करने की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया कि पंचायत समिति चितलवाना के ग्राम पंचायत गोमी में पद स्थापित ग्राम विकास अधिकारी बिमला विश्नोई और ग्राम पंचायत खेजड़ीयाली में ग्राम विकास अधिकारी दुर्गाराम को राजनीतिक द्वेषता के कारण एपीओ किया गया है। ज्ञापन में बताया कि सरपंच द्वारा अपने पद शक्तियों का दुरुपयोग कर पुत्र को आगे कर गैर कानूनी तरीके से की गई तालाबंदी व ग्राम विकास अधिकारी को गैर कानूनी कार्य करने के लिए बार-बार मजबूर किया जा रहा है। जिसकी जांच करके पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की मांग की।