बिना फार्मासिस्ट दुकान खोलने पर आपत्ति

झारखण्ड |  झारखंड सरकार की ओर से राज्य में पंचायत स्तर पर दवा दुकान खोलने का निर्णय लिया गया है, जिसमें फार्मासिस्ट की जरूरत नहीं होगी. इस निर्णय का अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने विरोध किया था और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) को पत्र लिखा था.

एसोसिएशन के पत्र पर संज्ञान लेते हुए काउंसिल ने झारखंड सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई और इसे वापस लेने की बात कही है. काउंसिल अध्यक्ष डॉ. मोंटू कुमार एम पटेल ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को पत्र भी लिखा है. काउंसिल का कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा अधिसूचना जारी कर ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत फार्मासिस्ट के बिना फार्मेसी या मेडिकल दुकान खोलने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है, जो फार्मेसी अधिनियम का उल्लंघन है. उक्त निर्णय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है. फार्मेसी अधिनियम की धारा के मुताबिक, पंजीकृत फार्मासिस्ट के अलावा कोई भी व्यक्ति चिकित्सा व्यवसायी के नुस्खे पर किसी भी दवा को मिश्रित, तैयार, मिश्रण या वितरित नहीं करेगा. जो कोई भी इसका उल्लंघन करता है उसे छह महीने की सजा और आर्थिक जुर्माना हो सकता है. नियम में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि पंजीकृत फार्मासिस्ट पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा निर्धारित दवाएं देगा.

अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष शशि भूषण प्रसाद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिश कुमार ने इस निर्णय को वापस लेने की मांग झारखंड सरकार से की थी. प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि इससे हजारों फार्मासिस्ट बेरोजगार हो जाएंगे. अप्रशिक्षित व्यक्ति, जिसको दवा के बारे में जानकारी नहीं है, वह दवाओं की बिक्री कैसे करेगा. देश में फार्मासिस्ट कॉलेज खुल रहे हैं, बच्चे वहां से पढ़ाई कर निकल रहे हैं. वहीं, सरकार बिना फार्मासिस्ट दवा दुकान खुलवा रही है, तो वे छात्र कहां जाएंगे. सिर्फ झारखंड में 50 से ज्यादा कॉलेज हैं, जहां चार सालों में 6000 से ज्यादा फार्मासिस्ट का निबंधन हुआ है. 23 सालों में राज्य में फार्मासिस्ट की बहाली नहीं निकाली गई है.