उपभोक्ताओं को मांग पर बिजली कनेक्शन मिलेगा

हरियाणा | निजी बिल्डरों द्वारा किसी भी डिफॉल्ट को रोकने और टाउनशिप में आवश्यक विद्युत बुनियादी ढांचे का निर्माण सुनिश्चित करने,उपभोक्ताओं को मांग पर बिजली कनेक्शन आवश्यकता के अनुसार मुहैया करवाने के लिए हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (एचईआरसी) द्वारा नए नियमों को अधिसूचित किया गया है.
डेवलपर्स को सब-स्टेशन बनाने की जरूरत नहीं हैं,न ही बैंक गारंटी शुल्क वहन करना होगा. सब-स्टेशनों का निर्माण यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन द्वारा किया जाएगा. अब डेवलपर को सिर्फ अपनी कॉलोनी के लोड का भुगतान करना होगा.उसका सब-स्टेशन पूरा करने का दायित्व और उसका खर्च काफी कम हो जाएगा.एचईआरसी के नए नियमों के अनुसार वर्तमान नियमों की अपेक्षा डेवलपर की लागत में कमी आएगी. डेवलपर और उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा. सब-स्टेशनों के लिए भूमि की आवश्यकता भी कम की गई है.नए नियम से गुरुग्राम के लाखों को उपभोक्ताओं को अब आसानी से बिजली कनेक्शन मिल सकेंगे. नए नियमों के अनुसार 33 केवी स्विचिंग सब स्टेशन के लिए 500 वर्ग गज से 400 वर्ग गज तक,33/11 केवी सब-स्टेशन के लिए 2 एकड़ से आधा एकड़ तक, 132 केवी सब-स्टेशन के लिए 5 एकड़ से 3.25 एकड़ तक की आवश्यकता होगी.जबकि 5 एमवीए तक के छोटे डेवलपर के लिए भूमि की कोई आवश्यकता नहीं है.
डेवलपर कॉलोनी में व्यक्तिगत कनेक्शन जारी किए जाएंगे.

सीएम उड़नदस्ता टीम ने दफ्तरों में छापेमारी की
मुख्यमंत्री उड़नदस्ता टीम ने को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण व जिला नगर योजनाकार कार्यालयों में छापेमारी की. इस दौरान कार्यकारी अभियंता व कार्यकारी अधिकारी सहित कुल 23 कर्मचारी कार्यालय से गायब मिले. इनकी सूची बनाकर आगामी कार्रवाई के लिए मुख्यालय को भेजी गई है. सीएम उडऩदस्तो को खबर लगी थी कि उक्त कार्यालयों में कर्मचारी फरलो मारते हैं और समय पर नहीं पहुंच रहे हैं. टीम ने जब हाजिरी रजिस्टर चेक किया तो दोनों कार्यालयों के कुल 23 अधिकारी व कर्मचारी गैर हाजिर मिले. इस छापेमारी से अन्य सरकारी विभागों में भी हड़कंप मच गया.