प्रखंड स्तर पर होगा गोदाम का निर्माण
बिहार | राज्य की ग्रामीण सड़कों की मरम्मत विभागीय स्तर पर कराने के लिए ग्रामीण कार्य विभाग अपने कार्यालयों को चुस्त-दुरुस्त करने में जुट गया है. विभाग ने तय किया है कि वह हर प्रखंड में विभाग का कार्यालय बनाएगा.
साथ ही प्रखंड स्तर पर गोदाम का भी निर्माण होगा ताकि उसमें सड़क निर्माण या मरम्मत संबंधी उपकरण रखे जा सके. प्रखंड कार्यालय सह गोदाम का निर्माण सरकारी जमीन पर होगा. विभागीय अधिकारियों के अनुसार विभाग के नियंत्रणाधीन प्रखंड स्तर पर संचालित अवर प्रमंडल कार्यालय है. लेकिन राज्य में कुछेक प्रखंडों को छोड़ दें तो सभी स्थानों पर यह किराए के भवन में चल रहे हैं. कुछेक जगहों पर सरकार के दूसरे विभागों के भवन में भी यह कार्यालय संचालित हो रहा है. चूंकि विभाग ने अब विभागीय स्तर पर ही सड़कों की मरम्मत करने का निर्णय लिया है. ऐसे में प्रखंड स्तर पर अवस्थित इन कार्यालयों का दुरुस्त होना जरूरी है. इसलिए तय किया गया है सभी प्रखंडों में अवस्थित अवर प्रमंडल कार्यालय का अपना भवन और गोदाम हो.
कार्यालय भवन सह गोदाम का निर्माण सरकारी जमीन पर होगा. विशेषकर राज्य के अधिकतर प्रखंडों में पथ निर्माण और जल संसाधन विभाग की जमीन पड़ी हुई है. उन खाली जमीनों पर ही ग्रामीण कार्य विभाग अपना कार्यालय सह गोदाम का निर्माण करेगा. इसके लिए विभाग ने पथ निर्माण और जल संसाधन को पत्र लिखकर जमीन देने का अनुरोध किया है. साथ ही सभी प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को कहा गया है कि वह ग्रामीण कार्य का कार्यालय बनाने के लिए प्रखंडवार जमीन उपलब्ध कराएं. एक प्रखंड में विभाग का कार्यालय बनाने के लिए 10 कठ्ठा (13610 वर्गफीट) जमीन की मांग की गई है.
विभाग ने अपने सभी कार्यपालक अभियंताओं को भी निर्देशित किया है कि वे अपने स्तर से भी प्रखंडवार सरकारी जमीन चिह्नित कर विभाग को सूचना दें ताकि उसके हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू की जा सके.
गौरतलब है कि राज्य में एक लाख किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कें हैं. जिन एजेंसियों की ओर से इन सड़कों का निर्माण किया जाता है, वह पांच साल तक इसकी देख-रेख (मरम्मत) करती है. लेकिन पांच साल के बाद मरम्मत अवधि समाप्त होने पर इन सड़कों की देख-रेख करने में परेशानी हो रही है. निजी एजेंसियों की ओर से इन सड़कों की देख-रेख में कई समस्या हो रही है. इसे देखते हुए ही विभाग ने तय किया है कि ग्रामीण सड़कों की मरम्मत विभाग के स्तर पर हो.
